स्थानीय शासन सुधार्न

लोकतन्त्रको वास्तविक धरातल वैधानिकता र स्वीकार्यतामा अडेको हुन्छ। समानजस्ता लाग्ने यी शब्दले नितान्त फरक–फरक मर्म बोक्छन्। वैधानिकता परीक्षणका लागि विधि र प्रक्रिया हेरिन्छ भने स्वीकार्यता राज्यका नीति, नियम, प्रावधान, व्यवहार र व्यवस्थापनप्रति नागरिकले अनुभूत गरेका सन्तुष्टिको मात्राले निक्र्योल गर्छ। सार्वजनिक सरोकारका हरेक कुरालाई सम्भव भएसम्म सर्वस्वीकार्य, नसके बहुजन स्वीकार्य गराउने प्रयत्न राज्यको हुन्छ। तर सर्वस्वीकार्य गराउने नाममा कानुन, नीति–नियम मिच्न र अपव्याख्या गर्न पाइँदैन÷हुँदैन। बेलायती सार्वजनिक प्रशासनविज्ञ तथा विधिशास्त्री एभी डायसीका अनुसार लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि पुग्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन।