‘न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन’
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
न्यायपालिका ‘पुर्नसंरचना’ गर्न कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि समिति बनाएको छ।
२०७४ को नियम ११ मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय परिषदबीच विवाद बढ्दै गएको छ।
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा बढ्दो जनअपेक्षा, सिमित स्रोत साधन लगायतका कारण चुनौती भएको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल बार एशोसियसनको सुर्खेतमा आयोजित केन्द्रीय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशको मर्यादाक्रम फेरबदल गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
करिब सात वर्षको न्याय सम्पादनसँगै प्रधानन्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी पूरा गरेर हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार सेवानिवृत्त भएका छन्। न्यायपालिकाका धेरै उतारचढावबीच न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की सर्वोच्च अदालतबाट औपचारिक रूपमा बिदा भएका हुन्।
अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीचको विवादका कारण आइतबार देशभरका अदालतमा प्रशासनिक कामसहित मुद्दा प्रभावित बनेका छन्। अदालतका कर्मचारीले काम नगरिदिँदा रिट निवेदन, मुद्दा दर्तादेखि अदालती प्रक्रिया मुद्दा सुनुवाइसम्म असर पुगेको छ।
नेपाल बार एसोसियसनले पक्राउ परेका कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेलाई रिहा नगरे सोमबार भोलिदेखि देशभर बहस नगर्ने चेतावनी दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आगामी ११ गते बिश्वासको मत लिँदैछन्। अहिले सम्मको राजनीतिक समिकरणलाई आधार मान्ने हो भने उनले बिश्वासको मत पाउने असम्भव जस्तै छ।
नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।
एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न माग गरेको हो।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश २०७९’ मा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ।
बुधबार संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिनु असंवैधानिक रहेको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले बताए।
