संक्रमणकालीन न्यायमा हाबी ‘भँडुवा प्रवृत्ति’
द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय सल्टिन नसक्नुमा सीमित समूहको चलखेल रहेको आरोप लगाएका छन्।
१९ वैशाख २०८१ बुधबार
महिलाहिंसाका घटना बढे: इन्सेक
सन् २०२३ को मानवअधिकार उल्लंघन सूचकांकमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आएको देखिएन। चाहे त्यो घरेलु हिंसाका नाममा होस् वा बलात्कारका घटना।
‘मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई नियुक्ति र बढुवा नगर’
सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेकाहरूलाई नियुक्ति, बढुवा र अन्य अवसरबाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
‘चिनियाँ लगानीको बिजुलीमा भारतको रिजर्भेसन छ’
उनले भारतले चीनबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीप्रति चासो भने राख्ने गरेको तर त्यसको समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच संवाद भइरहेको स्पष्ट पारे।
दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याऊ: मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्लाहीमा जयशंकर साहको मृत्युको विषयमा अनुगमन गर्दै दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
मानवअधिकार विपरितका घटनामा १४० प्रतिशतले वृद्धिः इन्सेक
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ताप्लेजुङमा मानवअधिकार विपरितका घटनामा १ सय ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
इजराइलले गाजामाथि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्योः राष्ट्र सङ्घ
राष्ट्र सङ्घले वेस्ट बैँकमा ठूलो सङ्ख्यामा भएको कारबाही, पक्राउ, हत्या र मानवाधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त दावी गरेको हो।
एनसेल बिक्रीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने मानवअधिकारकर्मी पक्राउ (तस्बिरहरु)
बिहीबार माइतीघरमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन गरिरहेका मानवअधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले भने नियन्त्रणमा लिएको छ।
रुस र युक्रेनमा मारिएकाको शव नेपाल ल्याइदेऊ: मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रूस र युक्रेनबीचको युद्धमा परेका नेपाली नागरिकको उद्दार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
वर्षेनी २ हजार बढीले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्
गत वर्ष सवारी दुर्घटनामा परी २ हजार ३७६ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्।सवारी व्यवस्थापनमा सरकारको नियमन प्रभावकारी नहुँदा सवारी दुर्घटनामासमेत नागरिकले जीवन गुमाइरहेका छन्।
बारको ‘चितवन घोषणापत्र’: ‘न्यायाधीश कमीले न्यायमा घात’
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
‘सीमान्तकृत आवाजलाई फिल्मले महत्त्व दिन सक्नुपर्छ’
नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको ११औं संस्करणमा बेलायती फिल्ममेकर माइकल ब्राउनले सामाजिक परिवर्तनका लागि सहभागी र एथ्नोग्राफिक डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मानवअधिकारका सवालमा ‘गफाडी प्रधानमन्त्री’
मानवअधिकारको सूचकांकको रूपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विश्वनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
विभेदको अन्त्य गरी मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ: अध्यक्ष नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभावका अन्त्य गरी मुलुकमा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह
बिहीबार विभिन्न समूहले काठमाडौँमा गरेको प्रर्दशनहरुमा एक अर्कालाई लक्षित गरी घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।