निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटनको हतारो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै उद्घाटन गरेपछिको विवाद अझै जारी छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै उद्घाटन गरेपछिको विवाद अझै जारी छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजी गर्ने घोषणा गरेको छ। तर उक्त घोषणा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ।
पटकपटक म्याद थप्दै निर्माण पूरा गर्ने अन्तिम मिति असोज १९ मा सारिएको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको एमाले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि फेरि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको हिस्सेदार बन्न पुगेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा यतिबेला शुल बनेर बसेको छ।
पत्रकारिताको विषय विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हुने हुँदा यसमा कसैलाई पास वा फेल गर्ने चलन कतै छैन। बरु योग्य पत्रकार हुन चाहनेले आफै प्रशिक्षण लिने प्रचलन नेपालमै पनि चल्दै आएको छ।
२०३२ माघ २८ मा रणबहादुर शाहको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि २०३३ माघ ३० मा सरकारले प्रतिरोपनी १५ हजार मूल्य तोकेर मुआब्जा बुझ्न शाहलाई आह्वान गरे पनि उनले रकम चित्त नबुझेको भन्दै लिन मानेनन्।
‘हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेको सम्झौता एमसीसी सरकारमा हुँदा र नहुँदा एउटै मतमा छौँ। यो प्रारम्भ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा हो। अझ माधव नेपालको बेलामा प्रारम्भ भएर झलनाथ खनाल हुँदै, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो। एमसीसी सम्झौता झैँ नेपाली काँग्रेसकै नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर गरेका हौँ।’
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि बढाउने कार्यमा संलग्नहरुको नामावली संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धन दलमा रहेर एकातिर एमसिसी अनुमोदन गर्न पत्राचार पनि गर्ने र कुसूचनाका आधारमा जनमानसलाई उद्वेलित पनि गराइरहने यसका नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।
एक वर्षको अवधिमा मुख्य सुरुङमार्गको एक तिहाइभन्दा धेरै खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाको मुख्य सुरुङको कुल लम्बाइ २६ सय ८८ मिटरमध्ये हालसम्म ८ सय ७५ मिटर खन्ने काम सकिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नै खत्तम पार्न खोजेको बताएका छन्।
पछिल्लो आधा दशकमा काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको संख्या दोब्बरले बढेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा उपत्यकाका सडक चौडा बनाउने अभियान सुरु गरेका थिए। अहिले उपत्यकामा सडकको कुल लम्बाइ २ हजार ८६ किलोमिटर पुगेको छ। तर यस अवधिमा उत्पत्यकामा सवारीसाधन भने दोब्बर बढी थपिएका छन्।
कतिपय मुख्य विषयमा गठबन्धन दलले आफूलाई प्रष्ट पार्न सकेनन्। एमसिसीमात्र होइन, यतिबेला न्यायालयमा आन्दोलन भइरहेको छ, त्यसलाई समाधान गर्नेतिर कसैको ध्यान पुगेको छैन। समस्या देख्दादेख्दै सुतुरमुर्ग जस्तो बसिरहने हो भने स्थिति झन्झन् विष्फोटक हुँदै जानेछ।
