१० बुँदे कार्यान्वयन गर्न संरचनागत उपाय खोजिने

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि भीम रावलले असन्तुष्टि जनाएपछि स्थायी कमिटी बैठकले समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनलाई नै दिएको थियो।