बजेट सक्न धमाधम प्रशासकीय अधिकृत सरुवा
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फेरबदल गरेको छ।
संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन यही वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान भएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई वस्तुनिष्ठ र समयसापेक्ष बनाउन पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूको सहयोग जरुरी रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रमको सम्मानसहित समृद्धिको जग बसाल्न सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा केवल ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत बैशाख ८ गतेसम्ममा केवल ३१.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ पन्थोकमा एक दशकअघि सुरु भएको सिँचाइ आयोजना निर्माणले बल्ल गति लिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब रूपैयाँबराबर बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले सरोकारवाला निकाय राखेपको प्रस्तावबिनाका कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने गरेको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम सुरु भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआउन आग्रह गरेको छ।
बजेट अभावका कारण तनहुँको भिमाद नगरपालिका– ६ मा निर्माणाधीन भिमाद अस्पतालको भवन निर्माण रोकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिक सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशा जनक देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चितवनको कालिका नगरपालिकामा स्थापना गर्ने भनिएको शक्तिखोर औद्योगक क्षेत्रको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव भएको छ।
