दलीय स्वार्थप्रेरित बजेट

राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमै बजेट नआएर विकासको गति रोकिएको भन्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने दिन किटानी गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार संविधान आएपछि अहिलेसम्म समयमै बजेट आएको थियो।