१९ महिना अगावै काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको २८ महिना म्याद थप
सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको छ।
सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको छ।
तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गतको सुरुङमार्ग निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी परिचालन भइसकेको छ। फास्ट ट्रयाकमा ६.३७५ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताए। ‘सो आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चिततात हामी शतप्रतिशत गर्छौं’, उनले भने, ‘तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ। १४० अर्व बजेटका २५ अर्व बजेटको त स्रोतको सुनिश्चत नै छैन। मन्त्रालयसँग बजेटको धेरै अभाव छ।’
आयोजनाले द्रुतमार्गको ५९ किलोमिटर सडक खण्डमा विभिन्न स्थानमा माटो काट्ने, कल्भर्ट बनाउने, ढुंगाको गाह्रो बनाउने तथा ग्याबिन जालीमा ढुंगा भर्ने लगायत कामका लागि ९ अर्ब ६७ करोड ७२ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ८ अर्ब २१ करोड ७२ लाखका १४ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर तीन अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकतार उचित नभएको भन्दै सो ठेक्का तोडेको थियो।
संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग अन्तरगत देखिएका जग्गाको मुआब्जासम्बन्धि विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको छ।
