निर्वाचन खर्च: जरिवाना मिनाहा खोज्दै जनप्रतिनिधि
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र चुनाव खर्च नबुझाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना मिनाहा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र चुनाव खर्च नबुझाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना मिनाहा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आयोगलाई आत्मालोचना सहित उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
निर्वाचनको अवधिमा हुने लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय र आर्थिक, सामाजिक हैसियतका कारण पछाडि परेका महिलाको संरक्षण, विकास, सशक्तीकरण, अवसर र पहुँचको निमित्त आयोग क्रियाशील रहने सो नीतिमा उल्लेख छ।
आयोगले नगरसभा सदस्य र केही पार्टीका तर्फबाट परेको उजुरीका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश बमोजिमको अवस्था नपरी आयोगको सहमतिबेगर वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका नीति तथा योजना ल्याउन नमिल्ने स्मरण गराएको हो।
असार १ देखि देशैभर मतदाता नामावली संकलन र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ भने मतदाता नामावलीसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाउन आज पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको छ।
निर्वाचन आयोगले तीन बर्षसम्म आर्थिक विवरण (वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन) पेश नगरेको भन्दै विभिन्न ४६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले सोमबार विभिन्न ४६ दललाई पत्र लेख्दै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७६/०७७ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो।
