भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका दर्जनौ प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७० जना सुइ (सुपरिटेण्डेण्ट इञ्जिनियर), सिडिइ (सिनियएर डिभिजन इञ्जिनियर),डिइ (डिभिजन इञ्जिनियर)को सरुवा गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७० जना सुइ (सुपरिटेण्डेण्ट इञ्जिनियर), सिडिइ (सिनियएर डिभिजन इञ्जिनियर),डिइ (डिभिजन इञ्जिनियर)को सरुवा गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कर्मचारी नियुक्ति, खटनपटनको अधिकार लिन रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनीबीच भएको विवादले संगठन तथा व्यस्थापन (ओएनएम) पास हुन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र कर्मचारी नेताहरूबीच सरुवाको विषयलाई लिएर झन्डै हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले रेलकै लागि ६ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ।
'अलपत्र पुलको काम सम्पन्न गर्न २०७८ साल माघदेखि म आफैं फिल्डमा खटिएको थियो, काम सम्पन्न गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ,' पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठका स्वकीय सचिव जगत खड्काले भने।
खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) मा कार्यरत १ सय ६१ इन्जिनियर ‘घर न घाट’का भएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठको कार्यकक्षमा वाग्मती प्रदेशबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा सानो टोली र सचिव श्रेष्ठबीच केहीबेर चर्काचर्की नै भयो। आफ्नो स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५/१० लाख रूपैयाँका थप योजना माग्दै उनीहरू श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। श्रेष्ठले भने साना योजना बनाउने काम स्थानीय तहको भएकाले केन्द्रले राष्ट्रिय तहका ठुला योजना मात्र हेर्ने बताएका थिए। अर्थमा योजना पठाउन दबाब दिँदै अर्थबाट सहमति जुटाएर लाने काम आफूहरूको भएको भन्दै जनप्रतिनिधि आउने गरेको उनको भनाइ थियो। श्रेष्ठले भने अर्थमा पठाए पनि केही हुन नसक्ने भन्दै जवाफ दिने गरेको बताए।
उपसचिव र सहसचिवलाई बाइपास गरेर सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु भनेको राज्य स्रोतको दोहन गर्नु हो।
मधेस प्रदेश सरकारले झन्डै डेढ वर्ष खरिद करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद गरिएको पाँचवटा बस कवाड बन्दै गएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो साता मात्र केन्द्रमा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालले भौतिकले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको जानकारी आफूले पाएको बताए। उनका अनुसार ललितपुर, प्युठान र खुर्कोेट (सिन्धुली) मा थप ३ वटा सडक डिभिजन कार्यालय गठन गरिएका छन्।
दुई साताअघि प्राविधिक सहसचिव (सुई) को दरबन्दी रहेका सडक आयोजनामा कनिष्ठलाई कामु बनाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः डिभिजनल इन्जिनियर (डिई) को दरबन्दी रहेको स्थानमा कामुको जिम्मेवारी दिन थालेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ।
