वस्तुनिष्ठ आधारमा सदरमुकाम तोक: सर्वाेच्च
वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
'छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत न्यायमा पहुँच हाेस्' प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
स्वयम् न्यायाधीशकै पदमा रहेका व्यक्ति, कानुन व्यवसायीले समेत उजुरी दिएका कारण कुनै न कुनै स्वार्थ समूह कार्कीविरुद्ध खनिएको छ। उजुरी हाल्नेहरूको चाहिँ कुनै पृष्ठभूमि हेर्नै नपर्ने अनि उजुरी मात्रै सद्धे हुने?
निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने आदेशप्रति आक्रोशित राजनीतिक दलका नेताहरूमा स्वतन्त्र न्यायालय प्रतिको धारणा कुन स्तरको रहेछ भन्ने विषय उजागर भएको छ।
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब पब्लिक अडिट गराउने व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा आएपछि सरकार सर्वेसर्वा र अरू संस्था केही होइनन् भन्ने स्थिति आयो। त्यसैकारण दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो।
नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बारले गरेको आन्दोलनले लामो समय लिएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्न राजनीतिक शक्तिले महाभियोगको अस्त्र फालेका छन्। जबरा त्यस्तो प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्, जसका विरुद्ध राज्यका शक्तिहरूबाट महाभियोगको ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्दासमेत न्यायालयको रक्षाकवच मानिने बार, न्यायिक समुदाय र प्रेसले खुसी व्यक्त गर्नुपरेको छ।
मतदान हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेश कर्मचारी र शिक्षकका हकमा कांग्रेसमा मात्र नभई जुनसुकै राजनीतिक दलमा पनि लागू हुनेछ।
आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्वदेश फर्काउनुपर्ने दायित्वसँगै सार्कको अध्यक्ष मुलुकका हिसाबले पनि अफगानिस्तान संकटका बारेमा नेपालले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तरसरोकारवाला मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन भएका कारण नेपालको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। शाक्यको रिटमा गत साउन २५ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई उक्त पदमा काम गर्न दिने आदेश माग गरेका छन्।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसद्काे अधिवेशन आइतबार शुरुआत हुँदैछ।
कोरोना भाइरसका कारण देशको सर्वाेच्च न्यायालयमा समेत जनताको सुनुवाइको अधिकारमा गम्भीर असर परेको गुनासो न्यायक्षेत्रमा बढेपछि भर्चुअल सुनुवाइमार्फत गुनासो सम्बोधन गर्ने तयारीमा सर्वाेच्च अदालत पुगेको बताइएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा फागुन २३ गते सुरु हुनेगरी हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै जारी राजनीतिक गतिरोध र विवादको निरूपण संसद्बाटै हुने अपेक्षा गरिएको छ । झण्डै एक वर्षयता सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवादका कारण संसद्ले राम्ररी काम गर्न सकेको थिएन । त्यसो त सत्तारुढ दलकै त्यही किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निहुँ पाए ।
सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा अदालतको वाहवाही भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो ट्विटरमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ।
