चुरेप्रति सरकारकै ‘गिद्धे दृष्टि’
चुरे दोहनको नियत राखेको वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा ढुंगा गिटी विदेश निकासी गर्ने भनिसकेको छ ।
चुरे दोहनको नियत राखेको वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा ढुंगा गिटी विदेश निकासी गर्ने भनिसकेको छ ।
सरकारले चुरे संरक्षणको नीति त बनायो तर चुरेको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? यसका लागि बलियो नियामक निकाय खडा गर्न नसकेका कारण चुरे संरक्षणको कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्दै गइरहेको चुरेका जानकारहरुको बुझाई छ।
चुरे संरक्षणमा अनुदार देखिएका तीनै तहका सरकारहरु चुरे मास्न उद्धत छन्। संघीय सरकार देखि तल्लो तहको स्थानीय सरकार समेतले चुरेको बिनास चाहिरहेका छन्।
चुरे संरक्षण गर्ने वा चुरे सिध्याउने भन्ने विषयमा सरकारको भूमिका अस्पष्ट देखिएको छ। चुरेको संरक्षण र विनाश दुवै नीति देखाएको सरकारले ‘संरक्षण नीति’देखाउन मात्रै बनाएको विश्लेषण चुरे विज्ञहरूले गरेका छन्।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको बताएका हुन्।
चुरे संरक्षण अभियानलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्नेमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत त्यसैलाई सिध्याउनेगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ‘निकासी’ खुला गर्ने घोषणा गरेको छ।
मुलुकको शासन अब कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित भइरहँदा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संकटमा पर्दै गएको मुलुकको जीवनरेखा ‘लाइफलाइन’बारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मधेसको मात्र नभई मुलुकको ‘लाइफलाइन’ चुरे संरक्षण नभए मानव जीवन नै संकटमा पर्नेतर्फ उनले ध्यानआकर्षण गराएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने कार्यविधिमा एक करोड रूपैयाँभन्दा मुनिको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने र त्यो भन्दा माथिको सेवा भए टेन्डर आह्वान गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले तराई क्षेत्रमा देखिएको बाढी र नदीको कटानको समस्य दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न चुरे संरक्षण तर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन्।
