इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर दोषी ठहर
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अहिलेसम्मकै धेरै रकम बदमासी भएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार आरोपपत्र दर्ता गरेको छ।
विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा पक्राउ परेका दुई व्यक्तिलाई थप अनुसन्धानका लागि २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।
विशेष अदालतले रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कासहित ६ जनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका तत्कालीन अध्यक्ष-संयोजक जानकीप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अनुमती लिएकोभन्दा बढी काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलबस्तुका तत्कालीन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले फैसला गर्ने अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति आधार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका हुन्।
विशिष्ट व्यक्तिहरू जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
पति जीवितै हुँदाहुँदै मृत्यु भएको भनी एकल भत्ता खाने महिला र कागजपत्र बनाइदिने वडा सचिव र महिलालाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको छ।
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरू नै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने काममा संलग्न भएको पाइएको छ।
विशेष अदालत काठमाडौँले सिराहाको तत्कालीन राजपुर गाविसका सचिव केशव घिमिरेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रमुख जितेन्द्रकुमार चौधरीलाई ६ वर्ष कैद र ४ करोड ४४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो ठहर गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रमुख जितेन्द्रकुमार चौधरी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा पंकज जोशीलाई २ करोड ६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी एवं मदन पुरस्कार बिजेता महेशविक्रम शाह र दिपेन्द्र पनेरूलाई जनही ३ वर्ष कैद र १६ लाख ६९ हजार जरिवाना र उत्तिनै बिगो ठहर गरेको छ।
