खर्च र सडक कालोपत्रे दुवैमा कमजोर
पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा सडक कालोपत्रे विगत चार वर्ष यताकै न्यून गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले गत आर्थिक वर्षमा सडक कालोपत्रे विगत चार वर्ष यताकै न्यून गरेको छ।
सडक विभाग मातहतको पुल महाशाखा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको पुल निर्माण गर्न असफल देखिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा २७ वटा सुरुङमार्ग अध्ययन र निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा मुस्किलले आधा दर्जन सुरुङमार्गको अध्ययन कार्य अघि बढेको छ।
महानिर्देशक सापकोटा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको काम समग्रमा सन्तोषजनक भएको बताउँछन्। ‘कुनै परियोजना त उनीहरूले तोकिएको समयभित्रै पूरा गरिसकेका छन्। तर कुनै आयोजनामा उनीहरूको पर्फमेन्स त्यति राम्रो देखिँदैन।’ बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको ३८ महिना बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतमात्रै छ। अहिले ठेकेदार कम्पनीले उल्टै दुई वर्ष म्याद थप्न माग गरिरहेको छ। यो खण्डको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पाेरेसनले पाएको छ।
थपिएको समयमा काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारको म्याद थप गर्नुको सट्टा ठेक्का नै रद्द गर्ने सरकारी तयारी छ। सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको कारण म्याद थपिएका आयोजना थप समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको म्याद नथप्ने संकेत गरेका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी आयोजनाको लागि १ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। गत साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा ५० प्रतिशत अर्थात ८२ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा २ सय ५० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर आधा वर्षमा करिब २० प्रतिशत मात्रै पुल तयार भएका छन्। बर्खा र कोभिड १९ ले चालु आवको ६ महिनामा पुल निर्माण कार्य उत्साहजनक नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सहभागी भएका ९ वटा कम्पनीमध्ये ४ वटा चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा छनोट भएका थिए। छनोट भएका कम्पनी फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन, सिओभिइसी–सिआरइजिसी जेभी, चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन र सिसिइसिसी–सिआरसिसी १४–सियुयान जेभी छन्।
सडक विभागले १४ सयवटा सडक योजनामध्ये एक हजार योजना पुरानै भएकाले रोक्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ।
अचेल नौबिसेबाट नागढुंगासम्मको १४ किलोमिटर दुरी छिचोल्न यात्रुबाहक सवारी साधनलाई चार घन्टा लाग्ने गरको छ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकभर १४ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सो अवधिमा ११ सय ९० किलोमिटर कालोपत्रे गरेको छ।
वर्षाैंदेखि निर्माण सम्पन्न नभएका गौरवका सडक आयोजनाले गत वर्ष औसत प्रगति गरेको सडक विभागको प्रतिवेदनले देखाएको छ। विभागअन्तर्गतराष्ट्रिय गौरवका ५ वटा आयोजना छन्। गत आवमा मध्यपहाडी लोकमार्गर हुलाकीराजमार्गले सन्तोषजनक प्रगति गरे पनि बाँकीको प्रगति उत्साहजनक छैन।
सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा परेका पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया धमाधम अघि बढाएको छ। सडक विभागले बर्खाअगावै चालु आवमा निर्माण गर्नुपर्ने योजनाको बोलपत्र आह्वान गर्दै प्राविधिक प्रक्रिया अघि सारेको हो।
विकासका पूर्वाधार बनाउने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा आधा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले चालु आवमा विभाग मातहत बन्ने आयोजनाका लागि एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता बाँकी हुँदा विभागले ३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यो धेरै वर्षपछिको सबैभन्दा कम प्रगति हो। सडक बनाउने र पुल निर्माण गर्ने विभागको मुख्य काम हो।
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको उद्देश्यले गरिएको लकडाउनले सडक विभाग मातहतका आयोजनाको निर्माण कार्य व्यापक मात्रामा खुम्चिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभाग मातहतका आयोजनाका लागि एक खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
-480x320.jpg)
