.gif)
.gif)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत सडक आयोजनाको चालु आवको ६ महिनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सडकका मात्रै सातवटा आयोजना छन्। तीमध्ये अधिकांशको पुँजीगत बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ।
भौगोलिक रूपले जटिल देखिएका स्थानका आयोजनाको भौतिक प्रगति अत्यन्तै नाजुक छन्। विशेष गरी कर्णाली करिडोर लगायतका आयोजनाको भौतिक प्रगति न्यून छ।
सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले विभाग मातहतका आयोजनाको पुँजीगत बजेट खर्च नहुुनुमा एउटा मात्रै नभएर धेरै कारण रहेको बताए। ‘विभाग मातहतका आयोजनामा एउटा कारणले मात्रै नभएर धेरै कारणले पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च नभएको हो,’ उनले भने, ‘भर्खरै निर्माणको सिजन सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको खण्डमा चालु आवमा अझै पाँच महिना बाँकी भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च हुने विश्वास लिएका छौं।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी आयोजनाको लागि १ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। गत साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा ५० प्रतिशत अर्थात ८२ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
यो आयोजना अन्तर्गत ८२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा पहिलो खण्डमा २१ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। दोस्रो खण्डमा पनि १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको चरणमा छ। सरकारले भारतीय नाकाबन्दीपछि अघि सारेको यो आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती छ। ढिलासुस्तीले गर्दा ८२ किलोमिटर सडक लामो समयदेखि अलपत्र छ।
कर्णाली करिडोरको कछुवा गति
कर्णाली करिडोर अन्तर्गत ट्र्याक खोेल्ने काम कछुवा गतिमा अघि बढेको छ। सरकारले कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको हिल्सा–सिमिकोट खण्डको ट्र्याक निर्माण गर्ने ठेक्का नेपाली सेनालाई दिएको छ।
ठेक्का सम्झौतामा यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सुरू भई आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ। तैपनि आयोजनाको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छैन।
सरकारले यो आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५८ करोड ८९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनामा ५ करोड २६ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत १४५ किलोमिटरको ट्र्याक खन्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १३७ किलोमिटर खुलेको छ। हालसम्म यो आयोजनामा एक अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ।
यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ४ अर्ब १० करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सरकारले उत्तर–दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग अन्तर्गत खुलालु (सिमिकोट)–हुम्ला खण्डमा करिब १९६ किलोमिटर र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा (हुम्ला) ८८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरू भई आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित कार्यतालिका बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ। गत आवसम्म १३५ किलोमिटर ट्र्याक खनिएकोमा चालु आवमा थप २ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खनिएको हो।
उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको प्रगति १५.२५ प्रतिशत
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १५ करोड ९० लाख (१५.३५ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत १६२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
अहिलेसम्म १४८ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खन्ने काम भइसकेको छ। त्यसैगरी ६८ किलोमिटर सडक ग्राभेल र बाँकी १४ किलोमिटर ट्र्याक खन्ने काम भइरहेको छ। सरकारले उत्तर–दक्षिण कोसी लोकमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सुरू गरेको थियो। यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांकासम्म १८६ किलोमिटर सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको लागत १६.२० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
सरकारले चालु आवमा उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको लागि १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १५ करोड ९० लाख १५.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको लागि २ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ७७ करोड अर्थात १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
काठमाडौं–तराई/मधेश जोड्ने फास्ट ट्र्याकको प्रगति पनि सन्तोपजनक छैन। चालु आवको बजेटमा यो आयोजनाको लागि ८ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो आयोजनामा चालु आवको ६ महिनामा १६.९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।
त्यसैगरी पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनाको लागि ८ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा १ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ अर्थात २४.१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। त्यसैगरी सरकारले चालु आवमा हुलाकी राजमार्गको लागि ६ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा हालसम्म २ अर्ब ४४ करोड खर्च भएको छ। यो आयोजनामा ३८.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७८ ०३:४७ बिहीबार
