-480x320.jpg)
मेलम्चीको अन्त्यहीन दोहन
ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।
ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
खानेपानीको मुहान सुक्नबाट बचाउन तथा सुकेका मुहानहरुलाई पुनःजीवित गर्न धनकुटाको दुई स्थानीय तहमा वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने रिचार्ज पाखरीहरु बनाउन शुरु गरिएको छ।
आयोगले उपाध्यायसँग ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँ बिगो माग गरेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ७ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बताएको छ।
मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय सहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका– ३ अन्नपूर्णका स्थानीयको पानी समस्या हटेको छ।
तनहुँको व्यास नगरपालिका– ५ स्थित मानुङकोटमा खानेपानी समस्या समाधान हुने भएको छ।
खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने निसी गाउँ जनघनत्व बढ्न थालेसँगै खानेपानी आपूर्तिमा समस्या हुन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजार र आसपासका गाउँको पानीको मुख्य स्रोत छिन्चु खोला हो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र अम्बाथानसम्म दबाब यात्रा आजबाट सुरु हुन लागेको रास्वपाले जनाएको छ।
झम्सीखेल चोकको भ्वाङ एउटा उदाहरण मात्र हो। एकले अर्कोलाई पन्छाउँदै जाँदा उपत्यकामा अधिकांश सडकमा यस्ता भ्वाङहरू देखिन्छन्। सुरुमै निदान गर्न सकिने यी भ्वाङहरू बढ्दै गएर भयङ्कर दुर्घटना समेत निम्ताउने गरेको छ। तर यी भ्वाङहरू कसले टाल्ने भन्ने कुरामा अझै पनि अन्योल छाएको छ।
‘नीति, कार्यक्रममा आउने तर वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा नपर्दा जनतालाई झुक्याएको जस्तो हुन्छ’, उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चित भएका योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलासुस्ती छ, यसतर्फ प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ।’
जिल्लामा चालु वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने झन्डै एक सय ३१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन्।
