वर्षासँगै आएको बाढीमा परी १५५ जनाको मृत्यु
तान्जानियाको प्रधानमन्त्री कासिम मजालिवाले वर्षासँगैको बाढीका कारण २ लाख ५१ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित बनेको जानकारी दिएका छन्।
तान्जानियाको प्रधानमन्त्री कासिम मजालिवाले वर्षासँगैको बाढीका कारण २ लाख ५१ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित बनेको जानकारी दिएका छन्।
सन् २०२३ मा जलवायु र मौसमी प्रकोपका कारण एसिया सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) मा आएको बाढीमा परी एक जना नेपालीको मृत्यु भएको छ।
मरुभूमिले भरिएको दुबईमा बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ।
‘उत्पादन बर्खे धानकै जस्तो हुन्छ। बर्खामा पानी कम पर्यो भने भदौमा दोस्रोपटक पनि उत्पादन दिन्छ’, उनले भने, ‘बर्खे धान रोपाइँ गर्दा बाढी र डुबानका कारण कहिल्यै राम्रो भएन। त्यसैले वर्षात्को समयमा धान रोप्नै छाडिदिए।’
पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएको गुनासो ऊर्जा विज्ञहरूले गरेका छन्।
इण्डोनेसियाको मध्य जाभा प्रान्तमा सप्ताहन्तमा आएको बाढीका कारण हजारौं मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्।
‘जोगबूढा नदीमा तटबन्ध निर्माणको काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘यस वर्ष महाकाली नदीमा पाँच–छ ठाउँमा तटबन्ध मर्मतको काम हुन्छ।’
गत असारको पहिलो साता आएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले नौ महिना बित्दा पनि बिमा कम्पनीले समयमै भुक्तानी नगर्दा समस्या परेका छन्।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ताप्लेजुङ जिल्लाका ६१ वटा वडालाई बाढीपहिरो, आगलागी, खडेरी र चट्याङको जोखिमका दृष्टिले वर्गीकरण गरेको छ।
पूर्वी नेपालमा गत जेठ ३० गतेदेखि असार पहिलो सातासम्म लगातार आएको बाढीले विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका १०७.५४ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥यायो।
मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
कम पानी पर्ने परिचय बनाएको मनाङमा विस्तारै वर्षा हुन थालेको छ। जसले गर्दा विश्वले उत्सर्जन गर्दै आएका विभिन्न असरदार वायुले यहाँको प्रकृतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ।
छोराबुहारीको हालखबर बुझ्न गाउँमा कसैसँग नेटवर्क चल्ने मोबाइल पनि थिएन। सातापछि बल्ल मौसम खुल्यो। नेटवर्क आयो र फोनमा कुरा भयो। सबैलाई सञ्चो भएको खबर सुनेपछि बल्ल पारुको मन शान्त भयो।
खानेपानी अभावमा काकाकुल उपत्यकावासीलाई दीर्घकालीन रूपमा मेलम्चीको पानी आपूर्ति गर्ने प्रबन्ध गर्नुभन्दा पनि अस्थायी रूपमा एकाध महिनाका निम्ति वितरण शुभारम्भ गर्न राजनीतिक नेतृत्वको अस्वाभाविक होडबाजी देखिँदै आएको छ।
