२२ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml

दुध, तेल र पानीको शुद्धता हेर्न आग्रह

‘ल्याब स्थापनासँगै खाद्य गुणस्तर मापनमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको छ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने, 'आम उपभोक्ताहरुलाई सचेतना फैलाउनुपर्ने, खाद्यवस्तुबारे बुझाउनुपर्छ।’ अनुगमनका क्रममा लेवल दुई तिन ठाउँमा डबल डेट भएको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

कर्णालीका करिब ३ सय मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेशसभार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दुई सय ६७ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील मानिएका हुन्। जिल्लाका निर्वाचन सुरक्षा समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी अतिसंवेदनशील मतदानस्थल कालीकोटमा रहेका छन्।

चाडपर्वका लागि कर्णालीमा ४ हजार बढी प्रहरी परिचालन

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले चाडपर्व (दशैं तिहार र छठ) मा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेशभर ४ हजार १ सय ४१ प्रहरी प्रत्यक्ष परिचालन गरेको छ। मातहतका दश जिल्लामा ११ प्रकारका चाडपर्व सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभर ४ हजार बढी प्रहरी परिचालन भईरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको हो।

कर्णालीमा देखिएको हवाई उडान समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग

कर्णाली प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ भेटगरी सो माग गरेको हो।

कर्णालीका चार जिल्ला संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटका विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।

५० हजार बढी खसीबोका निर्यात हुँदा ६० करोड आम्दानी

विगतका वर्षभन्दा अहिले माथिल्लो कर्णालीका हिमाली जिल्ला जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा भेडाच्याङ्ग्राको उत्पादन वृद्धि भएको देखिएको छ।

चाडपर्वमा सवारी दुर्घटना बढ्दै

चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढेको हो। विशेषगरी क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने र ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने जस्ता कारणले दसैँ तिहारमा दुर्घटना हरेक बर्ष बढेको देखिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ।

दोस्रो कर्णाली गोल्डकपको उद्घाटन

यस्तै प्रथम हुनेलाई २ लाख, २२ हजार, २ सय २२ र द्वितीय हुनेलाई १ लाख, ११ हजार,१ सय ११ पुरस्कार राशिसहित ट्रफि र मेडलको व्यवस्था रहेको आयोजक लिंगासैनी युथ क्लबले जनाएको छ। हालसम्म १२ टिम खेलमा सहभागी भएका छन्।

अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरी काम गरेँः कर्णाली प्रदेश सभामुख

कर्णाली प्रदेशले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अग्र्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं. २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो। विधेयक ल्याएपनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन। सांस्कृतिक रुपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरु भने प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेनन्।

चाडपर्वमा सुरक्षाका लागि कर्णालीमा चार हजार प्रहरी

यसैबीच चाडपर्वको अवसरमा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधिको सम्भावित शङ्कास्पद स्थानमा पहिचान गरी जाँच गरिने भएको छ। प्रदेश प्रहरीले जारी गरेको कार्ययोजनामा एक सय २५ नियमित क्युआरटी परिचालन गरिने छ भने ३१ स्थानमा नियमित चेक प्वाइन्ट राखिने छ।

कर्णाली प्रदेशका पाँच वर्ष: नामाकरण गरेर वाहवाही कमायो,फ्लोरक्रस गरेर चर्चामा आयो

‘कर्णाली प्रदेशसभामा हामी कोही पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी हुनेछैनौं, कर्णालीको रोग, भोक, गरिबी र अशिक्षानै हाम्रा प्रतिपक्षी हुन्। हामी जुनसुकै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएपनि कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि संगसंगै हातेमालो गरेर अघि बढ्नेछौं।’

कर्णाली प्रदेशसभाबाट पाँच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण

विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि दशौँ अधिवेशनको उनान्तीसौँ बैठकसम्म पारित भएका ५३ विधेयक कानुनका रुपमा प्रमाणीकरण गरिएका हुन्।

प्रदेश परिषद् बैठकः परियोजना बैंकमा समावेश योजना मात्रै कार्यान्वयन हुने

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’

बालअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छः मुख्यमन्त्री शाही

मुख्यमन्त्री शाहीले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध नेपालमा ठूलो समस्या बनेको तर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै यस्ता अपराध हुन नदिन सबै मिलेर हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेश विशेष कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन

मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, महिला आयआर्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकेको बताउँदै समयमै कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्