२० वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

दलित शिक्षाका लागि एक करोडको अक्षयकोष

लामो समयदेखि अमेरिकालाई कर्मथलो बनाउँदै आएका आप्रवासी तथा समाजसेवी कृष्ण सोवले दलित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेका छन्।

संस्कृति संरक्षण गर्न दलित समुदायलाई नौमती बाजा

परम्परागत संस्कृति संरक्षण गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका दलित समुदायलाई नौमती बाजा हस्तान्तरण गरिएको छ। मध्य नेपाल नगरपालिका १० नेटाका दलित समुदायलाई नौमती बाजा हस्तान्तरण गरिएको हो।

दलित मुक्तिको वैचारिकी

राज्य सत्ताले हजारौँ वर्षदेखि दलित शूद्रलाई ऐतिहासिकरूपमा कानुन बनाएर जातीय उत्पीडनलाई निरन्तर राख्न दलितलाई कानुनतः दमन गर्न दास बनाएर राख्यो।

सरकारबाटै अछुत दलित

१३ प्रतिशत दलित समुदायले नीति बनाउने बराजुहरूलाई जिताएर पठाउनु कुनै पाप थिएन। तर आज गुनको बैगुन आफैँ प्रदर्शन गरे। सत्तामै दलितलाई अछुत प्रमाणित गरेर।

‘मिडियामै उपेक्षित दलित महिला’

मूलधारका मिडिया दलित महिलाको समस्या मिडियामै उपेक्षित भएको गुनासो दलित महिला अधिकारकर्मीले गरेका छन्।

निजामती ऐनमा दलित महिलाका लागि आरक्षणको माग

संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सिमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्।

सीमान्तकृत बालिकाका अधिकार मूल प्रवाहीकरण गर्न माग

नेपालमा विद्यमान बालअधिकारसम्बन्धी नीति तथा नियमले सीमान्तीकृत बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुका अवसर र अधिकार स्थापित हुने गरी नीतिनियम बनाउन माग गरिएको छ।

दलित सशक्तीकरण ऐन बनाउने तयारी हुँदै छ: दनुवार

कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सृजना दनुवारले दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको बताएकी छन्।

भूमि आयोगले बाँकेमा थाल्यो काम

पुस्तौंदेखि जमिन पाउने आशामा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्न थालिएको छ।

बुद्धभूमिमा दलित ज्ञान उत्सव

दलित समुदायका कला तथा सीपहरूबारे ज्ञान आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमै पहिलो पटक दलित ज्ञान उत्सव कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ।

दुई दशकदेखि सरकारमा जाने र शान्ति प्रक्रिया अड्काउने मात्र गरियाे : विक

प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा विकले दुई दशकदेखि राजनीतिक दलहरुबाट सरकारमा जाने र शान्ति प्रक्रियालाई अड्काएर राख्ने काम हुँदै आएको बताएकी छन्।

बेलकामा २५ हात्तीको हुल, गाउँले आतंकित

जंगली हात्तीको हुल गाउँ पसेर घर भत्काउन थालेपछि उदयपुरको बेलका नगरबासी आतंकित बनेका छन्।

२०८० अर्थात् दलितविरोधी वर्ष

नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।

बाल विवाह रोकथाम अभियान चलाउँदै किशाेरकिशोरी

जुम्लाको कनकासुन्दरी– ६ का दलित सञ्जालमा आबद्व किशोरी बाल विवाह रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रसर देखिएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्