‘मृगमरीचिका’ बन्यो संक्रमणकालीन न्याय
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा वैधानिकता नदिनुको कारण निर्वाचन आयोगसँग सोध्दै यस अघिको कर्तव्य ज्यान ठहर भएको फैसलाको मिसिलसमेत हेर्ने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै जानु र समयमा छिन्न नसक्नुको एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको ढिलाइलाई औंल्याएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
यातायात व्यवसायीलाई संघ संस्थालाई कम्पनीमा लैजाने सरकारको चार वर्ष अघिको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ।
मुद्दा फैसलाको ४४ वर्षपछि राज्यले निर्दोष मानिसलाई पक्राउ गरेर एक महिना नौ दिन कारागारमा थुनेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छोडेको छ।
नेपालमा पछिल्लोपटक अनेकखालका घटनाक्रम विकास भइरहेका देख्न पाइन्छ। जसलाई जे गर्न भनेर स्थापना गरिएको छ वा जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसैका लागि पनि निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन संविधान तथा कानुनको प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न दिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ। तर यसको सिमांकन गर्ने कार्य भने सकिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले झापाका दुर्गाप्रसाद प्रसाईंका अंगरक्षक भनिएकालाई हतियार राख्न दिएको विषयमा गृह मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले पशुपति महापोता गुठीको जग्गालाई रैतानी नम्बरी बनाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा फैसला गरेको छ।
