नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वोच्च अदालतकै शब्दमा भन्दा ‘मृगमरीचिका’ जस्तै बन्दै गएको छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनसँगै सेलाएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारले आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाएपछि फेरि चर्चामा आएको छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम सरकारले गत शुक्रबार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न बनाइएका उल्लिखित दुई आयोग डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। ती दुई आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सरकारले समितिलाई दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत माघ १५ मा ज्ञानेन्द्र आरणलगायतको रिट निवेदनमा गरेको परमादेशमा भनेको छ, ‘द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृगमरीचिका जस्तै बनेको छ। पीडितहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याबाट पनि आक्रान्त छन्।’

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ।  

संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि ऐन संशोधन विधेयक पारित नगरी अन्त्य हुँदैछ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबार अन्त्य हुँदैछ। विधेयक पारित नगरीकन सदन अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएपछि पीडित न्याय पाइन्छ भन्नेमा आशावादी बन्न सकेका छैनन्।

अबको करिब एक महिनामा संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान हुनेछ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अब कहिले संसद्बाट पारित हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।  

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका व्यक्ति सदस्य रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्।

दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि पनि मिश्रकै संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। यसअघिको समितिका सदस्यहरू भने अरू नै थिए। समितिको सिफारिसबमोजिम दुई आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले काम गर्न सकेनन्। अब फेरि चलायमान बनाउन लागिएको आयोगबाट पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन हुने द्वन्द्वपीडित त्यति आशावादी छैनन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका कारण तत्कालीन विद्रोही माओवादीले मारेका लम्जुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। उनी ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेर मात्रै विश्वसनीय आयोग बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘पहिले ऐन संशोधन गरेर क्षमतावान व्यक्तिसहितको विश्वसनीय आयोग बन्नुपर्छ। पहिला विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘समिति आफंैमा प्राविधिक कुरा हो। समिति सफल बन्न उसले काम गर्नुपर्छ। अब हिजोजस्तै कार्यकर्ता भर्ना गर्ने निकाय आयोग बन्नु हुन्न।’

२०७१ सालमा बनेका आयोगले दुई कार्यकालसम्म तोकिएको काम गर्न नसकेपछि गर्न पीडितहरूले अब बन्ने आयोग फलदायी बन्न सक्छ भनेर विश्वास गर्न नसकेका हुन्।

‘पीडितको पीडा बोध गर्ने हो भने जालझेल नगरौं। पहिले पनि उहाँ (मिश्र) पदाधिकारी सिफारिस समितिको संयोजक हुनुभएको हो। उहाँले सिफारिस गरेका दुवै आयोगका पदाधिकारी निकम्मा भए। उहाँले यसको जिम्मा लिनुपर्छ’, द्वन्द्वपीडित अधिकारी भन्छन्, ‘पहिलेको सिफारिस समितिलाई पनि हामीले मापदण्डका विषयमा लिखित जानकारी गराएका थियौं। आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि पहिला सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्छ। पदाधिकारी बन्न चाहनेले कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ। कार्ययोजनाबाट पीडितलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ।’

दलको कोटामा यसअघि नियुक्त पदाधिकारीले पीडितको परामर्श सुनेको तर कार्यान्वयन नगरेको गुनासो छ। आयोगमा पदाधिकारी तोकेर मात्रै समस्यमा समाधान नहुने पीडितहरूको निष्कर्ष छ।  

खासगरी राजनीतिक चक्रब्यूहमा परेका कारण संसद्मा पुगेको ऐन संशोधन विधेयक पारित हुन नसकेको हो। नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई कहिले सत्ता लेनदेन त कहिले सार्वजनिक निकायमा भागबण्डाको विषय बनाउँदै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा नेकपा एमालेलगायतले विधेयक पारितमा असहयोग गर्ने र एमालेलगायत सरकारमा हुँदा कांग्रेसले बेवास्ता गर्दा पनि यो विषय टुंगिन नसकेको हो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको यसअघिको गठबन्धनले ऐन संशोधन विधेयक टुंगोमा पु¥याउने सहमति गरेको थियो। विधेयक बहुमतबाट पारित गर्ने कि सहमतीबाट भन्नेमा भने दलहरूबीच विवाद निम्तिएको थियो। विधेयक पारित हुन्छ कि भन्ने आसा गरिएका बेला फेरि एमाले, माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो। त्यसपछि फेरि यो विषय ओझेलमा परेको छ।

विभिन्न कार्यक्रममा भाषणका क्रममा होस् वा द्वन्द्वपीडितसँग होस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विषय टुंगो लगाउन लागिएको धेरैपटक भनिसकेका छन्। उनले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली ढाँचामा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन दलीय सहमति भैसकेको बताउँदै आएका छन्।

नेताहरूले सर्वाधिक झुटो बोलेको विषय पनि संक्रमणकालीन न्याय होभन्दा अन्यथा नहोला। द्वन्द्वपीडितहरू प्रमुख दलका नेताले चाहेमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन खासै समय नलाग्ने बताउँछन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी भन्छन्, ‘तीनैजना नेता अब त लाजै भैसक्यो भनेर यो विषय टुंगाो लगाउन जुटे दुई महिनामै काम सकिन्छ।’

केही महिनाअघि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौन हिंसा र बलात्कारमा परेका महिलासहितले संसद्मा विचाराधीन विधेयक छिटो टुंगो लगाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। त्यस समयमा दाहालले विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित हुने र संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेताहरूले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगर्दा पीडित न्याय पाउने आशा मृगमरीचिका जस्तै बनेको हो।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन, विधेयक संशोधन गर्न धेरै आदेश, फैसला गरिसकेको छ। शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषयलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउँदा सर्वोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका विश्वव्यापी मान्यता, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ र पीडितको अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने माग द्वन्द्वपीडितको छ।

सर्वोच्च अदालतले लीलाधर भण्डारीसमेतविरुद्ध सरकार भएको मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरूको समग्रतामा मूल्यांकन गरी रणनीति उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिने विषयमा स्पष्ट बाटो दिएको छ।

‘अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण, क्षतिपूर्ति, संस्थागत सुधार, परीक्षणलगायत विविध पक्षमा चरणबद्ध विचार गर्नुपर्छ। द्वन्द्वकालमा भएका मानवीय कानुनविरुद्धका वा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्वोधन गराउने, घटनाको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानुनी राज्यको पुनस्र्थापना गर्ने, अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पु¥याउने नै संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभिष्ट हुन्,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आई बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ तर संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक चक्रब्यूहमा पर्दा द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्।

द्वन्द्वकापीडितले संक्रमणकाली न्याय छिटो टुंग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। उनीहरूले पछिल्लोपटक बुधबार संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक तत्काल संशोधनसहित पारित गरी विश्वसनीय आयोग बनाउने प्रक्रिया थाल्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन अगाडि धर्ना दिएका थिए। पटकपटक प्रधानमन्त्रीलगायतलाई ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र, अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छन्। पीडितहरूको एउटै माग छ-‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याऊ।’

सरकारको कमजोरी

२०७९ साउन १ गतेदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारीविहीन छन्। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा उजुरीह छानबिनलगायत काम ठप्प छ। दुई आयोगमा कार्यरत सचिव, सहसचिवसहितका कर्मचारी कामविहीन छन्।

डेढ वर्षसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। पदाधिकारीको निर्णयबिना कुनै पनि काम अघि बढ्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन। यसमा सर्वोच्च अदालतले सचिवको नेतृत्वमा प्रारम्भिक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न परमादेशको आदेश जारी गरिसकेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा आयोगमा कम्तीमा अध्यक्ष र एक महिलासहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ।

ऐनमा आयोगले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समावेश गरी आवश्यकताअनुसार विभिन्न उपसमिति, कार्य टोली गठन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। कार्यटोली गठन गर्न आयोगका पदाधिकारीको आदेश निर्देशन चाहिन्छ। कर्मचारीले त्यस्तो गर्नसक्ने व्यवस्था छैन।

आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुको पुर्‍याउन र पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न बाधा पुगेको सर्वोच्च अदालतले गत माघ १५ मा गरेको फैसलामा उल्लेख छ। ‘द्वन्द्वपीडित लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्व न्यायको पर्खाइमा रहनुपरेको कारुणिक अवस्था छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

प्रकाशित: २ वैशाख २०८१ ०६:५९ आइतबार