न्यायालयबाटै अन्याय
भ्रष्टाचारका चर्चित घटनामा राज्य निर्मम बन्दै अख्तियारसमेतलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्र सुशासन कायम सम्भव छ।
भ्रष्टाचारका चर्चित घटनामा राज्य निर्मम बन्दै अख्तियारसमेतलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्र सुशासन कायम सम्भव छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पर्यवेक्षकहरूका अनुसार गाजामा हालसम्म युद्धका कारण उत्पन्न संकटबाट २७ बालबालिकासहित ३१ जनाको कुपोषण र डिहाइड्रेशनका कारण मृत्यु भइसकेको छ।
नेपालमा मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत छ तर उनीहरू अदालत तथा न्यायालयमा अहिलेसम्म पनि न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन पाएका छैनन्। जसरी राज्यले मधेसी दलितलाई बहिष्करण गर्दै आएको छ, न्यायालयले पनि यस्तो ऐतिहासिक बहिष्करणलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी न्यायालयको इतिहास खोतल्दै ७१ वर्षअघि भएका फैसला सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरूपयोग रोक्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाएको छ।
अपवादकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो काम भयो नै भने पनि उनले भनेजस्तो उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयहरू सुध्रन निकै कठिन छ।
‘पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ ठहर सर्वोच्च अदाललते पाँच वर्षअघि गरेको हो।
आजका मितिसम्म दलहरूले महाभियोगको छडी तेस्र्याएर आयोग–अदालत कमजोर बनाउँदाको परिणामस्वरूप अहिले अतिवाद सिंहदरवारकोे गेटमै आइपुगेको तथ्य भुल्न मिल्दैन।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा आइतबारका लागि पेसी चढेको भए पनि सूचीमा भने देखिएन।
हरिकृष्ण कार्की तिनै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश हुन् जसले कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा आफ्नै संयोजकत्वमा गठित एउटा समितिमार्फत अदालतमा हुने विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलिया अन्त्यका लागि प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।
मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भने त्यो मुलुकको न्यायको अवस्था कस्तो होला? उत्तरका लागि धेरै घोत्लिनै पर्दैन।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अब ६ दिनमात्र बाँकी छ।
मंसिर १६, २०६५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामका न्यायाधीश एकराज आचार्यले आफूहरूको वृत्ति विकासमा राज्यले उचित मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै स्वेच्छिक अवकाश योजना (भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट स्किम) ल्याउन आग्रह गरेका थिए। तर त्यस्तो योजना राज्यले नल्याएकाले उनले केही दिनपछि राजीनामा गरे।
टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिन लागेको समाचारको हल्ला प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले विरोध जनाएको छ।
