नेपाली खेलकुदको इतिहासले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ। राणाशासक र दरबारियाहरूले नेपालमा खेलकुद भित्र्याएको मान्ने गरिन्छ। यद्यपि, नेपालमा खेलकुद यसरी सुरु भयो भन्ने ठोस प्रमाण या दस्ताबेजीकरण भने अहिलेसम्म छैन। 

इतिहास पुस्तान्तरण हुन नसक्नु नेपाली खेलकुदकै यो विडम्बना हो। राणा र दरबारियाले खेलकुद भित्र्याएको मान्यता रहेकाले उनीहरूलाई नेपाली खेलकुदका जन्मदाता मान्ने प्रचलन छ। राणाहरूले दरबारमा फुटबल र क्रिकेट खेल्थे।

सुरुआती चरणमा यी खेल दरबारियाले मात्र खेल्थे। तर, पछि त्यो आम मानिसको पहुँचमा पनि पुगेको भन्ने गरिन्छ। फुटबल दरबारबाट आम मानिसको पहुँचमा २००३ सालतिर पुर्‍याउने श्रेय भने नरशम्शेर राणालाई जान्छ। त्यसको केही वर्षपछि २००७ सालवरपर क्रिकेट पनि सर्वसाधारणले खेल्न थाले। सुरुआतमा क्रिकेट, फुटबल, एथ्लेटिक्स, ब्याडमिन्टन र टेबलटेनिस खेल्ने गरिन्थ्यो। पछि यी खेलका संघ नै स्थापना भए। दरबारिया निकटका व्यक्ति नै यसको नेतृत्वमा रहे। २००८ सालमा नेपाल ब्याडमिन्टन संघ गठन भयो। त्यो बेला ब्याडमिन्टन संघको अध्यक्ष नै तत्कालीन समयका युवराज महेन्द्र वीरविक्रम शाह थिए।

राजसंस्थाकै व्यक्ति खेल नेतृत्वमा रहे पनि लामो समयसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र मान्यताका लागि काम गरेन। २०१७ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को गठनपछि भने नेपाली खेलकुदको संस्थागत विकासका लागि केही पहल भयो। तर, लामो समयसम्म उल्लेख्य रूपमा विकास हुन भने सकेन। तथापि फुटबल, भलिबल, टेबलटेनिस, ब्याडमिन्टन र एथ्लेटिक्स संघहरूले आफ्नै अगुवाइमा वार्षिक रूपमा आफ्ना राष्ट्रिय प्रतियोगिता भने गर्दै आइरहे। बृहत् रूपमा प्रतियोगिता आयोजना र खेलसंरचना निर्माणका लागि भने लामो समय प्रतीक्षा गर्नु गर्‍यो। २०३४ सालमा शरद्चन्द्र शाह राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवका रूपमा भित्रिए।

११ वर्षसम्म शाहले खेलकुदको नेतृत्व लिएपछि भने नेपाली खेलकुदले कोल्टे फेर्‍यो। जहाँ शरद्चन्द्र शाहले पहिलोपटक नेपालमा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र अन्तर नगर खेलकुदको आयोजना परिकल्पना गरे। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतिस्पर्धा साफ (हाल साग) पनि उनकै परिकल्पना मानिन्छ। उनले खेलकुदका संरचना स्तरोन्नतिको काम पनि अगाडि बढाए। ४५ सालसम्म रहँदा उनले ७५ वटै जिल्लामा कभर्डहल बनाउनुका साथै पाँच विकास क्षेत्रमा रंगशाला बनाउने गुरु योजनाको सुरुआत गरे।

राखेपमा नियुक्त भएको एक वर्षपछि नै २०३५ सालमा थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आठौं एसियन गेम्स आयोजना भयो। यही भव्य खेल आयोजना हेरेपछि उनले पनि नेपाली बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको कल्पना गरेका हुन्। तर, त्यसको तीन वर्षपछि मात्र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने उनको योजनाले सार्थकता पायो। उनी  २०३४ सालदेखि २०४५ सालसम्म राखेपको सदस्य सचिवका रूपमा रहे। यही समयलाई नेपाली खेलकुदको स्वर्ण युग मान्ने जमात धेरै छ। किनकी यही समयमा नेपालले बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको सुरुआत गरेसँगै देशका विभिन्न भूभागमा खेलकुदका संरचना पनि निर्माण भए।

२०५१ सालमा सात महिना राखेप सदस्यसचिव रहेका केशव स्थापितले नेपाली खेलकुदलाई शरद्चन्द्रले शाहले नै सुरुआती चरणमा उचाइ पुर्‍याउने काम गरेको बताउँछन्। ‘उहाँको पहुँच राम्रो थियो। शरद्चन्द्र शाहले भनेकै भरमा ठुला प्रतियोगिता हुन्थे र जिल्लामा संरचना बन्थ्यो। साथै उहाँले खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन पनि गर्नुहुन्थ्यो,’ स्थापितले भने, ‘त्यतिखेर खेलकुदकै लागि भनेर बजेट त हुँदैनथ्यो। तर पनि उहाँकै पहुँच भरमा खेलकुद अगाडि बढ्थ्यो।’ यद्यपि, देशमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर खेलकुदमा पनि परेको पाइन्छ।

२०४६ साल अगाडि नै खेलकुदमा राम्रो जग बसिसकेको थियो। नियमित रूपमा घरेलु प्रतियोगितासँगै खेल संरचना बने। शाह देशको कार्यकारी प्रमुखसँग पहुँच राख्थे। खेलाडीहरूको आवश्यकता र समस्याबारे राज्यको प्रमुखसम्म पुर्‍याउन सक्थे। त्यस कारण खेलकुदका लागि जग्गा खोज्ने, संरचना निर्माण गर्ने र खेलाडीलाई संस्थानसँग जोडाइदिने काम गर्थे। नेपाली खेलकुदमा दुई दशकभन्दा बढी कलम चलाउँदै आएका निरञ्जन राजवंशी शाहकै पाला देशका हरेक जिल्लामा कभर्डहल बनेको बताउँछन्।

‘नेपालमा खेलकुदको जन्म भयो। तर पछि आफ्नै तरिकाले हुर्कियो पनि। जसरी राज्यले लगानी गरेर राम्रो विकास हुनुपर्ने त्यो भएन। सरकारले खेलकुदलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन। खेलकुदकै नेतृत्व गर्न आएकाले पनि सरकारलाई बुझाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि, शरद्चन्द्र शाहका पालामा धेरै काम भए। नीतिगत रूपमै खेलाडीलाई पुरस्कारको व्यवस्था भने पछिल्ला केही वर्षमा भएको छ।’ २०४० सालमा पोखरामा आयोजना भएको दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता खेलेका एथ्लेटिक्सका प्रशिक्षक सुशील नरसिंह राणा २०४६ सालपछि नेपाली खेलकुद शून्य अवस्थामा जस्तै रहेको बताउँछन्।

किनकि राजनीतिक अस्थिरताका कारण खेलकुदका गतिविधि प्रभावित हुन पुग्यो। ‘२०४६ सालभन्दा अगाडि नै राम्रो जग बसिसकेको थियो। त्यसैले नेपाली खेलकुदले फड्को मार्ने आशामा खेलाडी थिए। तर व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनले खेलकुदमा दीर्घकालीन असर पर्‍यो,’ हाल एथ्लेटिक्सका वरिष्ठ प्रशिक्षक राणा बताउँछन्। उनले भने जस्तै व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् खेलकुद क्षेत्र अलपत्र नै पर्‍यो। त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो, हरेक २/२ वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद २३ वर्षमा तीन वटा मात्र भए।

वीरगञ्जमा २०४२ सालमा तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि नै चौथो संस्करण हुने तय थियो। तर देशमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। त्यसको असर खेलकुदमा पर्‍यो। चौथो संस्करण हुन २०५५ साल कुर्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय खेलकुदकै आडमा निर्माण हुने खेल संरचना पनि बन्न पाएन। बहुदलीय व्यवस्थापश्चात् खेलकुद लयमा फर्किने आशा थियो। २०४७ सालदेखि २०७६ सालसम्म राखेप आर्थिक प्रशासन शाखामा काम गरेका वासुदेव आचार्य बहुदलीय व्यवस्थापश्चात् केही वर्ष खेलकुद नै ठप्प रहेको बताउँछन्।

‘बहुदलीय व्यवस्थापछि केही वर्ष खेलकुद ठप्प रह्यो। बजेटको अवस्थामा पनि आधाले घट्दा सात करोडबाट चार करोडबाट झर्‍यो। तीन चार वर्षसम्म खेलकुद नै गर्ने अवस्था भएन,’ आचार्यले भने, ‘२०४९ सालमा अञ्चल र जिल्लाका साथै केही कर्मचारी पनि हटाइयो। त्यसपछि मात्र केही चलायमान भए। तर शरद्चन्द्र शाहको पालामा जस्तो चाहिँ भएन।’ 

नेपाली खेलकुद पछाडि पर्नुको कारण पूर्वाधारमा लगानी र नियमित ट्रनिङ नहुनु रहेको आचार्यको भनाइ छ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अगाडि १/२ महिना मात्र खेलाडीले अभ्यास गर्न पाउँछन्। त्यो परम्परा अहिले पनि छ। २०६८ सालदेखि मात्र राज्यले खेलकुदका पूर्वाधारमा लगानी गर्न थालेको हो। त्यो पनि पर्याप्त छैन,’ राखेपका पूर्वकर्मचारी आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म नियमित काम मात्र भए। दीर्घकालीन लक्ष्यका काम हुन पाएन। यो निकै दुःख लाग्दो पक्ष हो।’ लामो समयपछि २०५५ सालमा नेपालगञ्जमा चौथो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भयो। नेपालमा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साफ) को आयोजना गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गरिएको थियो।

त्यो राष्ट्रिय खेलकुद पनि कर्मकाण्डी तवरले भए। किनकि साफ सहभागी १२ खेललाई मात्र त्यो प्रतिस्पर्धा गराइयो। त्यही छनोटलाई आधार बनाएर २०५६ सालमा नेपाली खेलाडीले साफमा प्रतिस्पर्धा गरे। तर पनि सात राष्ट्र सहभागी त्यो साफमा नेपाल दोस्रो भयो। जुन, अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता पनि हो। त्यसपछि नेपाली खेलकुद लयमा फर्किने आशा गरिएको थियो। तर, फेरि देशमा व्यवस्था परिवर्तनको आगो सल्कियो। देशमा फेरि अर्को राजनीति शक्ति सशस्त्र विद्रोह थाल्यो। त्यसको असर पनि खेलकुद क्षेत्रले नै बेहोर्नुपर्‍यो।

देशका हरेक कुनामा खेल विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप आयोजना गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद पुनः रोकियो। तल्लो तहदेखि नै प्रतिभावान खेलाडी खोजी गर्ने उद्देश्यअनुरूप हुने गरेका आयोजना पनि प्रभावित भए। जतिपटक देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए। त्यति नै पटक नेपाली खेलकुद पनि आफ्नो मार्गबाट बाहिरिन पुग्यो। एथ्लेटिक्सका पूर्वखेलाडीसमेत रहेका खेलविज्ञ दिवाकरलाल अमात्यले बहुदलीय व्यवस्थापछि खेलकुदमा बढी नै राजनीति हुँदा नेपाली खेलकुद आशाअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्छन्। हरेक आन्दोलनपश्चात् व्यवस्था परिवर्तन हुँदा खेलकर्मी नै चपेटामा परे।

उनीहरूमाथि कहिले कसको समर्थन, कहिले कसको ? समर्थन गरेको आरोप लागिरह्यो। खेलकुदमा त्यसको नकारात्मक असर परेको खेलकुदकर्मीको बुझाइ छ। खेल संघको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति र खेलकर्मी पञ्चको आरोपमा निकालिएको पुराना खेलकर्मीको भनाइ छ। त्यसको असर खेलकुदमा पर्दा लामो समयसम्म खेल शून्य अवस्थामा नै रहेको तत्कालीन समयका खेलकुद पत्रकार महेन्द्र चालिसे बताउँछन्।

‘राखेपको प्रचारप्रसारमा काम गरिरहेको थिएँ। जब बहुदल आयो, त्यसपछि पञ्चे भन्दै निकालिएँ,’ चालिसेले भने, ‘अन्य खेल संघ पनि त्यस्तै रह्यो। त्यसका कारण लामो समयसम्म खेल गतिविधि ठप्प भयो।’

त्यसभन्दा अगाडि भूतपूर्व खेलाडीहरूले खेलकुदको नेतृत्व समाल्थे। उनीहरूमा खेल विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। यद्यपि, राजनीतिज्ञले खेल समाल्न थालेयता भने उनीहरूले आफ्नो राजनीति अभिष्ट पूरा गर्ने काम मात्र गरे। राजनीति पार्टीले नेपाली खेलकुदलाई सही ढंगले अगाडि बढाएनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।

 ‘खेलकुदबाटै धेरैले आफ्नो राजनीतिक करियर उचाइमा पुर्‍याए। तर, खेल विकासमा काम गर्न सकेनन्,’ एथ्लेटिक्सका खेलाडी राणा बताउँछन्। २०५२ सालअगाडि खेलकुद संस्थागत रूपमा पनि पछाडि नै थियो। किनकि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा शाखाका रूपमा खेल गतिविधि अगाडि बढाइन्थ्यो।

२०५३ सालमा पहिलोपटक युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालयको स्थापना भयो। त्यसपछि मात्र खेलकुदलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय बन्यो। त्यसभन्दा अगाडि एउटा शाखाले नै खेलकुद चलाउन भएकाले पूर्वाधार विकास र अन्य गतिविधमा चासो हुन सकेन। यद्यपि, खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपबीच बेलाबेलामा द्वन्द्व हुँदा आवश्यक मात्रामा खेल विकासमा अवरोध भयो। जुन द्वन्द्व पछिल्ला केही वर्ष यतासम्म पनि देखिन्थे। पछिल्लो समय राजनीति पार्टीले खेलकुद मन्त्रालयलाई आफ्नो रोजाइ नराख्नुले पनि खेलकुदप्रति उनीहरूको धारणा स्पष्ट देखिन्छ।

‘बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपालको खेलकुद विकास नहुनु कारण पछिल्लो समय स्पष्ट देखिन्छ। त्यो हो, कुनै पनि दल खेलकुद मन्त्रालय नलिनु। उनीहरूले खेलकुदका लागि केही गर्ने प्रयास नै गरेनन्,’ खेल पत्रकार राजवंशीले भने, ‘त्यसैले यो अर्थमा बहुदलीय व्यवस्था नेपाली खेलकुदका लागि अर्थहीन रह्यो।’ विदेशमा खेलकुदलाई राजनीतिबाट अलग राखिन्छ। नेपालमा भने हरेक संघमा राजनीति पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ता छन्। खेललाई सही ढंगले अगाडि बढाएको खण्डमा नियुक्तिमा जो सुकै भए पनि फरक पर्दैनथ्यो। तर, ती राजनीतिक नियुक्तिले सही ढंगले काम गर्न सकेनन्।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्पोट्र्स साइन्स अध्यापन गराइरहेका दिवाकरलाल अमात्य नेपालको खेलकुद संरचनाहरू जेजति बने पनि त्यो २०४६ सालभन्दा अगाडिको आधार रहेको बताउँछन्। ‘त्यतिबेला नै खेलकुदका लागि जग्गा खोज्ने काम भयो। केही संरचना पनि बने। अहिले त्यही संरचना स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ,’ खेलविज्ञ अमात्यले भने, ‘पछिल्ला समय केही खेल संरचना बनेका छन्। तर, त्यसलाई खेलमैत्री वातावरण बनाउन सकिएन। खेल संस्कारबिना संरचना बनाएर त्यसको महत्त्व छैन।’ २०१३ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको राज्यभिषेकको अवसरमा पारेर दशरथ रंगशाला बन्यो। त्यसयता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला त्यही एउटा मात्र छ।

सोही रंगशालाको स्तरोन्नति भइरहेको र त्यसको विकल्पमा कुनै पनि बन्न नसक्नु नै नेपाली खेलकुदमा पर्याप्त विकास हुन नसकेको उनको मान्यता छ। विदेशतिर नयाँ प्रविधिक मैत्री भएर खेलाडी अभ्यास गर्न थालेका छन्। हाम्रा प्रशिक्षक नयाँ प्रविधिमा रहेर प्रशिक्षण गराउन अभ्यस्त हुन सकेका छैनन्। पछिल्ला समय केही प्राविधिकहरू भने नेपालमा जन्मिएका छन्। पहिलापहिला नेपालमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदा भारतीय जजहरू नेपालमा आउँथ्यो। २०४० सालतिर त्यस्तो अवस्था हुँदा थयो। २०४८ सालपछि भने नेपालीहरूले केही सिक्ने प्रयास गरें।

नेपाल टेलिभिजन आएपछि खेलकुद प्रचार हुन थालेकाले खेलप्रति केही सकारात्मक धारणा बनेको खेलविज्ञ अमात्य बताउँछन्। यद्यपि, अझै पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपालका प्राविधिक नभएको उनको भनाइ छ। ‘पहिले जोशले खेल्थ्यौं। तर, अहिले आइडिया या नयाँ शैलीमा खेल्न थालिएको छ। यद्यपि, अन्य देशको तुलनामा यो पर्याप्त छैन,’ अमात्यले भने, ‘नेपालमा खेलकुदका क्यालेन्डर बन्न सकेका छैन।’ स्पोट्र्स साइन्सको विकास भएन भने नेपालको खेलकुद विकास हुन सक्दैन।

पछिल्ला समय खेलकुदमा नै केही गर्ने उद्देश्य अनुरूप स्पोटस् साइन्स पढ्ने संख्या पनि बढ्दै गएको अमात्य बताउँछन्। 

‘मास्टर्स डिग्रीमा स्पोट्र्स साइन्स पढ्न थालिसकेको छ। अहिले पाँचौं ब्याच सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म ५० जना स्पोर्ट्स साइन्समा विज्ञ छन्। तर, उनीहरूले कहाँ काम गर्ने भन्ने स्थान नै छैन। सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। खेलकुद दिनप्रति दिन प्राविधिकहरू रिटायर्ड हुँदैछन्। वर्षौंदेखि नयाँ भर्ना गर्न रोक लगाइएको छ। यो राम्रो संकेत होइन।’

खेलकुदमा बजेट २०४६ सालपछि

बहुदलीय व्यवस्था अगाडि नेपाली खेलकुदका लागि बजेट विनियोजन हुने प्रचलन थिएन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नेतृत्वमा राजसंस्था निकट व्यक्ति रहन्थे। ती व्यक्तिकै पहुँचमा अञ्चलधीशले सम्बन्धित स्थानमा खेलकुदका लागि आवश्यक बजेट दिन्थे।

२०४६ सालदेखि भने खेलकुदका लागि बजेट छुट्याउन थालियो। यद्यपि, त्यो नियमित काम कारबाही लागि मात्र थिए। लामो समयसम्म त्यही परिपाटी बस्यो। खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर बजेट आउने त परको कुरो थियो। पहिलोपटक २०४६ सालमा सात करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइन थालियो। पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यपछि खेलकुदमा बजेट झनै घट्यो। खेलकुद निकायमा पञ्च रहेको भन्दै त्यहाँ छुट्याइएको बजेट कटौती भएको पुराना कर्मचारीको भनाइ छ। २०५१ सालसम्म यही अवस्था खेलकुदले सामना गर्नुपर्‍यो। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा सरकार आएपछि खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवमा केशव स्थापित आए।

स्थापितकै पहलमा खेलकुदका लागि त्यो सरकारले १२ करोड बजेट छुट्यायो। तर, त्यो सरकार ढल्यो र स्थापितले पनि सात महिनामै राजीनामा दिए। पछि उक्त बजेटमा कटौती हुँदै ९ करोड मात्र निकासा भयो। ‘म जाँदासम्म खेलकुदमा न्यून बजेट थियो। नियमित काम गर्न मात्र पुग्थ्यो। त्यसमाथि पनि तिर्नुपर्ने बक्यौता धेरै थिए। त्यो समयका नेता माधव नेपाल र वामदेव गौतमलाई भनेर बजेट बढाउन लगाए,’ स्थापितले भने, ‘मैले पनि सात महिनामै राजीनामा दिनुपर्‍यो। यद्यपि, मैले धेरै जना खेलाडीलाई रोजगारी र बजेट बढाउने माध्यम भने सिर्जना गरेँ। तर, पछि त्यो बजेटमा केही कटौती भने भयो।’

राज्यले आवश्यक परेको प्रतियोगिताका लागि बजेट दिने भए पनि खेल पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीको ट्रेनिङका लागि बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कुर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो। यद्यपि, त्यो बीचमा खेलकुदका संरचना निर्माणको माध्यम बन्दै आएको दुई वर्षको अन्तरमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्रतियोगिता २३ वर्षमा तीन वटा मात्र भए। पहिलोपटक २०६७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्दै पी वान क्याटगोरीमा समावेश गर्‍यो। सोही वर्ष सरकारले पहिलोपटक खेल पूर्वाधार निर्माणका बजेट छुट्ट्याउन थाल्यो। त्यसबेला ९ करोड रुपैयाँ खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइए पनि काम हुन नसक्दा रकम फ्रिज भयो।

त्यसयता खेल पूर्वाधारका लागि बजेटले निरन्तरता पाइरहेको छ। २०६८ सालदेखि भने बजेटको आकारले खेलकुदलाई पूर्ण सम्बोधन गर्न थाल्यो। तर, पर्याप्त भने छैन। त्यसबेला पहिलोपटक नियमित खर्च २२ करोड, कार्यक्रमका लागि १८ करोड ८८ लाख ४८ हजार र पूर्वाधारका लागि ११ करोड ९९ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भयो। यसरी पहिलोपटक खेलकुदका लागि बजेट छुट्याइएको हो। २०७० सालदेखि पुनः खेलकुदको बजेट बढ्यो। यो वर्षदेखि पहिलोपटक खेलकुदको बजेट एक अर्ब नाघेको थियो।

त्यसपछि खेलकुदको बजेट २०७५ सालसम्म क्रमिक रूपमा बढ्न थाल्यो। २०७६ सालमा एकै पटक तीन अर्बभन्दा बढीको खेलकुदमा बजेट निकास हुन थाल्यो। यद्यपि, कोरोना महामारीपछि सबैतिर बजेट घट्दा खेलकुदमा पनि त्यसको असर पर्‍यो। त्यसयता, पुनः राज्यले पूर्वाधार निर्माण, नियमित कार्यक्रम र प्रतियोगिताका लागि खेलकुदको बजेटमा कटौती गरेको छ।

आ.व. बजेट विनियोजन  

२०४६/४७  ७ करोड ५९ लाख ५४ हजार  

२०४७/४८ ४ करोड रुपैयाँ  

२०४८/४९ ४ करोड रुपैयाँ  

२०४९/५० ४ करोड रुपैयाँ  

२०५०/५१ ४ करोड रुपैयाँ  

२०५१/५२ ४ करोड रुपैयाँ  

२०५२/५३ १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन (मनमोहन अधिकारीको नेतृत्व)। तर, यो सरकार ढलेपछि पछि ९ करोडमा झर्‍यो।  

२०५३/५४  ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ  

२०५४/५५ ८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ  

२०५५/५६  ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ (चीन सरकारद्वारा सहयोगसमेत गरेर )  

२०५६/५७ १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ (पोखरा रंगशाला निर्माणमा क्रममा तिर्नुपर्ने मुआब्जा दुई करोडसहित )  

२०५७/५८ १० करोड ८ लाख। पछि थप चार करोड रुपैयाँ निकासा  

२०५८/०५९ १० करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ। पछि थप ४ करोड ३३ लाख निकासा  

२०५९/६० ८ करोड १० लाख रुपैयाँ  

२०६०/६१   ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ    

२०६१/६२ १२ करोड रुपैयाँ  

२०६२/६३  १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ  

२०६३/६४ १७ करोड रुपैयाँ  

२०६४/६५ १८ करोड १५ लाख  

२०६५/६६ १९ करोड २८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ। पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि थप २५ करोड    

२०६६/६७  २७ करोड २५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ। साफ खेल्नका लागि ८ करोड थप  

२०६७/६८ ३८ करोड ९ लाख ९६ हजार। पहिलोपटक योजना आयोगले ‘पी वान’ क्याटगोरीमा समावेश गर्दा पुर्वाधारका लागि ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन। यद्यपि, काम नहुँदा फ्रिज भयो।

२०६८/६९ नियमित खर्च २२ करोड, कार्यक्रमका लागि १८ करोड ८८ लाख ४८ हजार। पूर्वाधारका लागि ११ करोड ९९ लाख २५ हजार रुपैयाँ  

२०६९/७० नियमित खर्च २९ करोड ८३ लाख ८६ हजार। कार्यक्रमका लागि ११ करोड २५ लाख ४६ हजार। पूर्वाधारका लागि १२ करोड ४४ लाख ७५ हजार।    

२०७०/०७१ नियमित खर्च २८ करोड ७४ लाख ८२ हजार

कार्यक्रमका लागि १६ करोड ७४ लाख १० हजार। पूर्वाधार ५६ करोड ८२ लाख २६ हजार रुपैयाँ।    

२०७१/७२  नियमित खर्च ३१ करोड ९९ लाख ३६ हजार। कार्यक्रमका लागि २० करोड ५ लाख ७५ हजार। पूर्वाधार निर्माणका लागि ६९ करोड ५६ लाख ७७ हजार।    

२०७२/७३  नियमित खर्च ४९ करोड ७५ लाख ७८ हजार। कार्यक्रमका लागि १५ करोड ४३ लाख ६५ हजार। पूर्वाधार निर्माणः ९३ करोड ९९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ  

२०७३/०७४ सामान्य खर्चः ४० करोड दुई लाख ६ हजार  कार्यक्रमका लागि ४१ करोड एक लाख ६३ हजार। पूर्वाधारमा ८४ करोड ९३ लाख ५० हजार  

२०७४/७५  सामान्य खर्च ५२ करोड ६९ लाख २९ हजार। कार्यक्रमका लागि ४० करोड ७१ लाख ८५ हजार। पूर्वाधारमा ६८ हजार ४५ लाख (कुल १ अर्ब ६९ करोड ८६ लाख १५ हजार रुपैयाँ।  

२०७५/७६ ३ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ  

२०७६/७७  ३ अर्ब ९९ करोड ८ लाख रुपैयाँ

१३औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी    

२०७७/७८ २ अर्ब ४७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ 

२०७८/७९  १ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ  

चालु १ अर्ब २३ करोड ९० लाख

पुँजीगत खर्च– ५२ करोड ४० लाख

२०७९/८०  २ अर्ब ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि थप ६० करोड  

(चालु १ अर्ब २२ करोड )

(पूर्वाधारका लागि ८७ करोड ९६ लाख) 

हतासमा खेलाडी

पछिल्लो समय उज्ज्वल भविष्य खोज्दै लाखौं युवा बिदेसिँदै छन्। झनै दुःखलाग्दो के छ भने त्यो सूचीमा खेलाडी पनि छन्। जसले देशका लागि वर्षौंदेखि अनगिन्ती सफलता दिलाए, उनीहरूले खेलक्षेत्रमा भविष्य देखेनन्। खेल पूर्ण व्यावसायिक बन्न सकिरहेको छैन। न त सरकारले नै खेलाडीलाई जीवनयापन गर्ने वातावरण नै सिर्जना गराउन सकेको छ। नेपालमै सम्पन्न १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्णपदक जित्ने तेक्वान्दोका खेलाडीसहित दर्जनभन्दा बढी खेलाडी विदेश पलायन भइसकेका छन्। पछिल्ला समय यो सूचीमा फुटबलका खेलाडी पनि थपिँदै छन्।

राष्ट्रिय टिमका फुटबल खेलाडीसहित करिब ४० जना नेपालका फुटबलर अहिले उज्ज्वल भविष्य खोज्दै अस्ट्रेलिया रोजे। यी खेलाडीसँगै अन्यले पनि विकल्प रोज्न थालेका छन्। साथै सरकारी स्तरबाटै एकेडेमी सुरुआत हुन नसक्दा राम्रोसँग खेलाडी उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा खेलाडी उत्पादन गर्नेलाई पनि खेल निकायले प्रोत्साहित गर्न सकिरहेको छैन। अहिले खेलिरहेका खेलाडीलाई पनि जीवन सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्नुले पनि उनीहरू पलायनको बाटो रोज्न बाध्य भएका हुन् भन्ने हिचकिचाउनु पदैन।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० १३:४४ मंगलबार