जनप्रतिनिधि परिवर्तन भएपछि नरैनापुर गाउँपालिकामा अझै पनि नयाँ न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको छैन। यहाँ भागबण्डा नमिल्दा अत्यावश्यक मानिएको न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको हो।
स्थानीयस्तरमा हुने विवाद समाधानका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको न्यायिक समिति गठन प्रक्रिया कार्यपालिकामा सहमति हुन नसक्दा ढिलाइ भएको बताइएको छ। उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने समिति गठन हुन नसक्दा न्यायिक गतिविधि सञ्चालनमा समस्या भएको छ। नरैनापुर कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस बहुमतमा छ। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित छन्। यस्तै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व गर्छन्। यहाँ राजनीतिकरूपमा समझदारी हुन नसक्दा समिति गठनमा विलम्भ भएको हो।
गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेत न्यायिक समिति गठनमा राजनीतिक भागबण्डा नबन्दा न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार न्यायिक समिति गठनका सम्बन्धमा सदस्यहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ। दलीय सहमति नहुँदा समिति गठनमा विलम्भ भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘नरैनापुरमा अझै न्यायिक समिति बनेको छैन। सदस्यबीच सहमति नहुँदा समिति गठन हुन नसकेको हो। मनोनयन गर्ने विषयमा कार्यपालिकामा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने। उक्त समस्या छिट्टै समाधान हुने उनले बताए।
यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गाउँसभा नै सञ्चालन गर्न नसकेको छैन। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआउँदाको असर न्यायिक क्षेत्रमा समेत परेको छ। उपाध्यक्ष शाहिदा बानो गाउँसभा नै नहुदाँ न्यायिक समिति गठनमा समेत असर गरेको बताउँछिन्। ‘हाम्रोमा सभा भएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन। कहिले हुने हो मलाई थाहा छैन,’ उपाध्यक्ष बानोले भनिन्।
उनले न्यायिक समिति गठन नहुँदा निवेदनबारे छलफल गर्न र मिलापत्रलगायतका काममा समस्या भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार दैनिक समितिमा स्थानीयस्तरमा भएका विवादका घटना आइरहन्छन्। तर, अहिले न्यायिक प्रक्रिया स्थगन रहेको उनले बताइन्। आफू भए पनि अन्य दुई सदस्य मनोनित हुन नसक्दा प्रक्रिया नै अघि नबढेको उनको भनाइ छ। कार्यपालिकामा सहमति नहुँदा यस्तो डुडुवामा न्यायिक समिति नै बन्न नसकेको हो। उनी भन्छिन्, ‘जनतालाई जनप्रतिनिधिको विवादको विषयमा जानकारी छैन। जनप्रतिनिधिबीच सहमति हुन सकेको छैन। उनीहरू न्यायका लागि नजिकको सरकारमा आउँछन्। हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण छैन।’ खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल न्यायिक समिति गठन प्रक्रियामा रहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार नयाँ समिति निर्माण पूर्व अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया सबै पूरा भइसकेको छ। उनले आगामी आइतबारभित्र समिति गठन भइसक्ने बताइन्।
पाँच पालिकामा नयाँ गठन
खजुरा, नरैनापुर र डुडुवाबाहेक अन्य पालिकामा भने नयाँ न्यायिक समिति गठन भइसकेका छन्। पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै समितिसमेत बनिसकेका हुन्।
जानकी गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको छ। संयोजक यादवका अनुसार सदस्यमा राजेन्द्र सिंह र कमलादेवी यादव छन्। यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको सदस्यमा शेरबहादुर विक र सुशीला विक छन्। संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुले समिति गठन भएर काम सुरु भइरहेको बताइन्। बैजनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समिति पनि तीन सदस्यीय छ। समितिकी संयोजक तथा उपाध्यक्ष निर्मला रोकायका अनुसार सदस्यमा विमलसिंह थारु र दीपबहादुर थापा छन्।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले न्यायिक समितिको सदस्यमा वसन्त कनौडिया र राजकुमार साहु मनोनित भइसकेको बताए। स्थानीय सरकारको अदालतको रूपमा रहेका न्यायिक समितिमा दैनिक धेरै निवदेन तथा विवाद दर्ता हुने गरेका छन्। कोहलपुर नगरपालिकामा समेत समिति गठन भइसकेको प्रवक्ता नमबहादुर आलेमगरले बताए। उनका अनुसार समितिमा सावित्रा चौधरी र देउमन डाँगी सदस्य छन्। संयोजक संगीता सुवेदीले कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका समस्या समाधानका लागि समितिले सक्रियरूपमा काम गरिरहेको बताइन्।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ ०४:३१ आइतबार
