साउनदेखि म्याद नथप्ने नगरपालिकाको निर्णयपछि स्वतः निस्कासनमा परेका झण्डै ५ दर्जन करार कर्मचारीको आन्दोलनका कारण त्रियुगा नगरपालिकाको कामकाज मंगलबारदेखि ठप्प भएको छ।

५९ करारका कर्मचारीको म्याद नथप्ने नगरप्रमुखस्तरीय निर्णयको हवाला दिँदै असार ३१ गते सूचना प्रकाशित भएपछि आन्दोलित कर्मचारी नगरपालिका गेटमै धर्ना बसेका कारण नगरको कामकाज ठप्प भएको हो। निस्कासित कर्मचारीहरु मंगलबार कार्यालय समय सुरु हुनुअगावै आएर धर्ना बस्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रवेशमा रोक लगाएपछि कामकाज रोकिएको हो।

धर्नाका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम ढकाललदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी, मेयर बसन्तकुमार बस्नेत, उपप्रमुख महेश्वरी राई, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यदेखि वडा सदस्यसम्म कोही भित्र छिर्न पाएका छैनन्। कार्यालय प्रवेश गर्न नपाएपछि नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाज रोकिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन्।

बिहान १० बजे नै कार्यालय हाजीर हुन गएका कर्मचारीहरु मुलगेटमै धर्ना बसेकाहरुले पस्न नदिएप्छि फर्केर आएको राजश्व शाखा प्रमखु गुरुप्रसाद ढकालले बताए। ढकालले करारमा कार्यरतहरुको म्याद नथप्ने निर्णयबाट असन्तुष्ट कर्मचारी समूहले प्रवेशद्वारमै धर्ना बसेर कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएकाले कामकाज रोकिएको बताएका छन्।

असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले अघिल्लो दिन नै मेयर बस्नेतलाई निर्णय पुनरावलोकन  गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। सर्वदलीय, सर्वपक्षीय भेला बोलाएर ज्ञापनपत्र बुझाएका उनीहरुले आस्थाको आधारमा आग्रहपूर्वाग्रह राखेर आफूहरुलाई निस्कासन गरेको गुनासो गरेका छन्। करारमै भए पनि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा प्रवेश गरेको भन्दै उनीहरुले नगरपालिकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने आग्रह मेयर बस्नेतलाई गरेका छन्।

आफूहरुको माग अनुसार आग्रहयुक्त निर्णय फिर्ता नलिएमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित धर्ना बसेको उनीहरुले बताएका छन्। करारका कर्मचारीको म्याद नथप्ने विषयमा केही गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै कर्मचारी संघसंगठनले नै विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर विरोध जनाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरु, दलनिकट कर्मचारी संघसंगठनहरु, निजामति कर्मचारीहरुको साझा छाता संस्था आधिकारीक ट्रेड युनियनले समेत नगरपालिकाको कर्मचारी निस्कासन शैलीप्रति असहमति जनाएका छन्।

काँग्रेसनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश १ का अध्यक्ष मानबहादुर वन, आधिकारिक ट्रेड युनियन उदयपुरका अध्यक्ष देवराज कोइराला, एमालेनिकट निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुन्यप्रसाद पौडेल, माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति)का अध्यक्ष रीतकुमार राउत, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत निजामति कर्मचारी संगठनका सचिव कृत रायमाझीलगायतले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै निस्कासन शैलीको विरोध गरेका छन्।

संघसंगठनको तर्फबाट गएको संयुक्त टोलीले अघिल्लो दिन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्मालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्। केही जनप्रतिनिधिले पनि मेयर बस्नेतको कर्मचारीप्रतिको यो शैली सही नभएको गुनासो गरेका छन्। वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष मानबहादुर राईले अनावश्यक कर्मचारी भए हटाउनुअघि छलफलमार्फत सहमति जुटाएर, कमीकमजोरी पत्ता लगाएर सुध्रने अवसर दिनुपर्ने अनि मात्र त्यो कदम चाल्नुपर्नेमा सोझै निस्कासन गर्नु अन्याय नै हुने बताए।

उनीहरुको कार्यसंपादन मूल्यांकनको आधारमा बस्तुगत ढंगले कार्यपालिका बैठक निर्णय गरेर मात्र कर्मचारी हटाउने वा थप्ने कुरा गनुपर्नेमा एकांकी ढंगले मेयर बस्नेत चलेको गुनासो राईको छ। अर्का १४ नं. वडाध्यक्ष हिमराज मगरले आस्थाकै आधारमा अथवा व्यक्तिगत  टाढा नजिकको सम्बन्धको आधारमा कर्मचारी हटाउने वा राख्ने गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिए। आस्था र सम्बन्धका आधारमा कर्मचारीमाथि व्यवहार गर्नुभन्दा क्षमता, योग्यता र नीति नियममार्फत कार्य गर्न मेयर बस्नेतलाई वडाध्यक्ष मगरले सुझाएका छन्।

नगर उपप्रमुख राई पनि मेयर बस्नेतको यो कदमप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी निस्कासन गर्नुअघि कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुनुपर्ने नभए पनि कमसेकम आफुसँग एकपटक सल्लाह लिनुपर्नेमा सोझै ‘एक्सन’मा गएकाले समस्या निम्तिएको उपमेयर राईनिकट एक कर्मचारीले बताए। नगरपालिकाको व्ययभार कम गर्ने कुरामा कसैको दुईमत नभए पनि अनावश्यक कर्मचारी हटाउन पनि तथ्यपरक कारण देखाएर मात्र कदम चाल्नुपर्ने धेरैको राय छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७९ ०८:३८ मंगलबार