सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको डेढ दशक पुग्न लाग्यो, तर मुक्त हलियाका समस्या पुरानै अवस्थामा छन्। समय फेरिए पनि मुक्त हलियाका सवाल र समस्या फेरिएका छैनन्। उनीहरुलाई अझै खान बस्न र जीवन गुजारा गर्न नै मुश्किल छ। उपचार खर्च नपाउँदा रोग पालि बस्नु पर्ने र एक छाक टार्न पनि समस्या हुँदा फेरि साहुकै हलो जित्नु पर्ने बाध्यता यहाँका मुक्त हलियालाई छ।

नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। परिचय पत्रसहित पुनर्स्थापना र गाँस, बासको ग्यारेन्टीसहितको सम्झौता गरिएको थियो। तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलिया पुनः साहुकै हलो जित्न बाध्य भएको अवस्था छ। यो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ बढी जिल्लाको समस्या हो।

जमिनदारले घरमा हलो जोत्नका लागि हलिया राख्ने प्रचलन थियो। साँझ विहानको छाक टार्न मालिकको हलो जोत्ने र जीवन गुजारा गर्ने प्रथाको कागजमा मात्र अन्त्य गरिँदा मुक्त घोषणाको डेढ दशकपछि फेरि हलिया साहुकै हलो जोत्न बाध्य बनेका छन्। यहाँका अधिकांश मुक्त हलिया फेरि साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किएको अवस्था छ।

कागजमा मुक्त भएपनि काम र समस्याबाट मुक्त नहुँदा पुनः हलो जोत्नु पर्ने बाध्यता आएको हलिया मुक्ति समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले भनाइ छ। सार्कीका अनुसार बाजुरामा ६० बढी परिवार पुनः साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किएका छन्। जसको प्रत्यक्ष भोगीदार फागुने सार्की हुन्।

बुढीनन्दा २ का सार्की फेरि साहुकै हलो जोत्न थालेका छन्। श्रीमती आफू र २ सन्तान पाल्न समस्या भएपनि पुरानै काममा फर्किएको फागुने सार्कीको दुखेसो छ। 'कामका लागि कोल्टी बजारमा धाएँ, केही समय भारत पनि पुगेँ, तर कतै संभव नदेखेपछि साहुसँग आग्रह गरेर हलो जोत्ने काममा फर्किएको छु,' सार्कीले गुनासो गर्दै भने।

समस्या सार्कीसँग मात्र छैन। हिमाली गाउँपालिका ७ बाँधुका धने सार्की पनि साहुको हलो जोत्ने काममा फर्किएका छन्। ५ सन्तान पाल्न समस्या भयो, एक छाक खानलाई समेत आम्दानीको अर्को श्रोत र व्यवस्था नभएपनि साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किनु पर्ने उनलाई बाध्यता आइलागेको छ।

अधिकांश मुक्त हलिया अनपढ छन्। भारी बोक्ने काम बाहेक अर्को विकल्प छैन। सधै त्यो काम पनि नपाइने भएपछि एकपछि अर्को साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किन थालेका छन्। बुढीनन्दा नगरपालिका ६ का गोर्खे ल्वार र जयलाल विकबीचमा छोडेपनि केही समयदेखि साहुकै हलो जोतिरहेका छन्।  

यी प्रतिनिधि मुलक पात्र मात्र हुन्। मुक्त हलियाका समस्याले सुनिनसक्ना छन्। जुन बाध्यताले हलो जोत्नुको अर्को विकल्प छैन। सरकारसँग गरिएको सम्झौता अनुसार हलो जोत्ने कामबाट मुक्त गराउने र स्वतन्त्र भएर बाँच्ने आधार निर्माण गरिदिने उल्लेख छ। तर त्यो नहुँदा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किनु परेको मुक्त हलियाहरुका साझा समस्या र दुःख हुन्।  

उसोत मुक्त हलियाका लागि निर्माण गरिएका घरमा समेत उनीहरु बस्न छोडेका छन्। अर्को समुदायसँग सामाजिक मेलमिलाप नहुँदा र समान आर्थिक हैसियत नमिल्दा बस्नै गाह्रो हुने गरेको दुखेसो उनीहरुको छ। यी र यस्तै समस्या र बाध्यताले नै हलो जोत्ने काममा फर्किएको दुखेसो धने सार्कीको छ।

'सन्तानलाई उच्च शिक्षा पर्ने आर्थिक आधार छैन, बिरामी हुँदा उपचार खर्च अभाव छ। साँझ विहान ढुक्कले चुलोमा आगो बाल्ने अवस्था छैन। भारत गएर सहजै काम पाइँदैन। भाषा नजान्ने र अशिक्षित हुँदा थप समस्या पनि छ। पुनर्स्थापनाका नाममा केहीका घर बनाएर, केही घर मर्मत गरेर मात्र संभव छैन,' मुक्त हलिया अधिकारकर्मी डबल विकले भने।  

बाजुरामा ०६६ सालमै जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोलीले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार १ हजार ६४४ छ । तीमध्ये एक हजार ४९२ परिवारले मात्र प्रमाणीकरणमा परेर पुनर्स्थापना प्याकेजअन्तर्गतको आर्थिक सहयोग पाए । एक सय ५२ परिवारले अहिलेसम्म पनि सहयोग नपाएको मुक्त हलिया महासंघका सचिव डबल विकले बताएका छन् ।  

घरजग्गा नभएका ‘क’ वर्गका १२६ परिवारले जमिन खरिदका लागि २ लाख र घर निर्माणको ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाए । जग्गा नभएको घर भएको ‘ख’ वर्गका २६४ परिवारले जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ पाए । जग्गा भएको र घर नभएका ‘ग’ वर्गका ३९७ परिवारले ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाए । जग्गा पनि भएको, घर पनि भएको तर जीर्ण घर भएका ‘घ’ वर्गका ७०५ परिवारले एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पाएको बुझिएको छ।  

तर त्यो मात्र पर्याप्त देखिँदैन। घर बनेकालाई आँगनको समस्या छ। आँगन भएकालाई जल र जमिन अनि जंगलको अभाव छ। साहुले अझैसम्म पनि हेर्ने नजर बदलेका छैनन्।  

हलिया मुक्तिका करिब १५ वर्षको अवधिमा बाजुरामा ३ सय जनालाई सीप मुलक तालिम दिएको छ भने ५० बढीलाई सीलाइ कटाइ तालिम दिएको छ। तर, ती कोही व्यवसायमा संलग्न छैनन्। लगानी समस्या र दक्षताको कमी नै पहिलो समस्या हो। स्थानीय तहको लगानी र गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रम प्रति पनि मुक्त हलिया असन्तुष्ट छ।

आफ्नै तरिका र अनुकुलका कार्यक्रम गर्ने र बजेट खर्च गर्ने परिपार्टीको अन्त्य नहुँदा हलिया समुदायमा सामान्य प्रकारको जागरण समेत नआएको आक्रोश अधिकारकर्मीको छ। पीसविन बाहेक अन्य गैर सरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्दा समेत समन्वय नगरेको आक्रोश मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीको छ।

स्थानीय सरकारको न्यून लगानी  

मुक्त हलियाहरुका लागि स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार छैनन्। मुक्त हलिया रहेका बाजुराका चार पालिका सरकारले न्यून बजेट मात्र संवोधन गरेको अवस्था छ। पाँच वर्षको अवस्थामा बुढीनन्दा नगरपालिकाले ११ लाख क्षमता विकासका नाममा खर्च गरेको देखिएको छ। स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकाले ५० हजार जगन्नाथ गाउँपालिकाले २ लाख लगानी गरेको देखिन्छ। तर हिमाली गाउँपालिकाले त पाँच वर्षमा हलियाका नाममा शून्य लगानी छ।

राज्यले पुनर्स्थापना र जिविकोपार्जनमा बढी स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने भनिरहेको छ। तर स्थानीय पालिका प्रमुखहरु हलियासहितका विपन्न परिवारका समस्याबारे जिम्मेवार देखिँदैनन्। राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा समेत मुक्त हलियाको सवाललाई कमै उल्लेख गरिने गरेको देखिन्छ।  

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को निर्वाचन पछि बुढीनन्दा नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनककुमार बोहराले मुक्त हलिया परिवारलाई पालिकाले दिने सबै सिफारिससहितका सिफारिस निःशुल्क दिने र मुक्त हलिया समुदायकै कम्तीमा २ जना प्राविधिक तर्फको उच्च शिक्षा निःशुल्क पढाउने निर्णय गरेका छन्।

'परिचय पत्रले पेट भरिदैन'  

मुक्त हलियालाई मुक्तका नारा झुटा जस्तै लाग्ने गरेका छन्। सरकारभन्दा साहु नै प्यारो लाग्ने गरेका छन्, उनीहरुलाई। साहुले भोको पेट भर्न सहयोग गरेको छ। सरकारले परिचय पत्र दिनु बाहेक अर्को साहयता नदिएको आक्रोश छ।  

'परिचय पाउने जति सबैलाई राहत र साहरा नभएपनि केहीलाई त हुनु पर्ने हो। परिचय पत्र पकाएर खान मिल्दैन,' मुक्त हलिया परिवारकी रनी सार्कीले रुदै भनिन्। उनका दुबै जना बिरामी भएको वर्षौ बित्यो। जिल्ला बाहिर गएर उपचारका लागि भन्छन्, कसरी केले उपचार गर्ने, परिचय पत्र अब च्यातेर फाल्ने सार्कीको आक्रोश छ।  

बाबु बाजेको हली भएरै जिन्दगी बितेपछि सन्तानले पनि अर्को काम गर्न पाएनन्। हलो जित्नमै ठिक्क भएपछि सन्तानलाई पढाइ लेखाइ गर्न समेत सकिएन्, अहिले अनपढको काम छैन। भारी बोक्ने जागिर पाइँदैन, अनि हलो जोत्नु र साहुकै सेवा गर्नु बाहेक अर्को काम नभएको दुखेसो मुक्त हलियाको छ।  

ऋण र रोगको सिकारमा मुक्त हलिया महिला  

बिष्नकला ल्वारको पेटमा घाउ देखिएको दशक बित्यो। काम गर्दा दुख्छ, राती सुत्न गाह्रो हुन्छ, दिनमा हिँड्डुल गर्न। तरपनि दुखाई लुकाएरै काम गर्नु पर्ने बाध्यता उनको छ। पेटमा घाउ परेको श्रीमान बाहेक अरुलाई थाह छैन। देखाएर पनि कसैले निको नपारिदिने ल्वार परिवारको बुझाइ छ।    

बुढीनन्दा नगरपालिका १ बस्ने बिष्नकला ल्वारको परिवारले घरेलु उपचार भने नगरेका होइनन्, घरेलु उपचारले घाउ र दुखाई घट्नुको साँटो झन् बढ्दै गएको छ। तरपनि ल्वारले दुखाई लुकाएर बसेकी छन्।  

विशु र बिष्नकला जस्तै घिरु ल्वारको समस्या पनि फरक छैन। ६२ वर्षीया घिरुको तल्लो पेट दुख्ने समस्या छ। दुख्न सुरु भएको दुई दशक बढी भईसक्यो। ७ बच्चाकी आमा ल्वारलाई पनि नेपालगञ्जसम्म गएर उपचार गर्न स्वास्थ्यकर्मीले सल्लाह दिएका छन्। तर आर्थिक अभावले उनले पनि जान सकेकी छैनन्।

उपचारका लागि नेपालगञ्ज जान मात्र ५ देखि १० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। बस्न खान, उपचार गर्न र फर्किन हप्तादिनकै २० हजार रूपैयाँ कम्तीमा खर्च हुन्छ। जुन श्रोत सबैजसोले सजिलै जुटाउन सक्दैनन्।  

अधिकांश मुक्त हलियासँग बस्ने घर समेत छैनन्। साहुकै भरमा बाँच्न पर्ने अवस्था छ। राज्यले मुक्त घोषणा गरेपनि उनीहरुको पुस्ताले लिएको ऋण र अन्न सापटीकै कारण पनि हलिया बस्नु पर्ने बाध्यता छ। आर्थिक रुपमा निकै विपन्न र कमजोर समुदायलाई उपचार टाढाको विषय बनेको छ।

राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा भनेपनि त्यो कार्यान्वयन छैन। दुर्गम क्षेत्रमा सामान्यको खालको औषधि समेत सहज र सुलभ छैन। जसको मारमा गरिब तथा विपन्न परेका छन्। मुक्त हलियाका महिलाहरुले बढी समस्या भोग्नु परेको छ।

'साहुले भन्दा सरकारले दुःख दियो'  

‘गोठमा सुत्न, आधा पेट खानु, फाटो लगाउनु र एक मानाका लागि दिनभर हलो जोत्नु’ मुक्त हलियाको दैनिक बन्न थालेको छ। राज्यले मुक्त घोषणापछि साहुको काम गर्न छोडेकाहरु पनि यतिबेला पुन: हलो जोत्न बाध्य छन्। 'हलो जोत्नु साहुको दबाब पनि छैन रहर पनि होइन बाध्यता हो,' भन्छन्, हलिया गंगाराम लवार। लवारसँग आफ्नो घर छैन, हिउँदका लागि बस्न छाप्रो भएपनि वर्षातमा साहुको गोठमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ।

अरुकै हलो जोतेर परिवार पाल्दै आएकाहरुलाई बसाइ सर्ने अर्को विकल्प छैन। '२ वर्षबीचमा हलो जोत्दैनौं भने, आफैले जोत्यौं फेरि हात जोड्दै आएपछि नाई पनि भन्न सकिएन,' स्थानीयको भनाइ छ। चाडपर्व आउँछन्, जान्छन् हलियालाई छुँदैन, मात्र चिन्ता साँझविहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने छ। क्षमताभन्दा बढी सन्तान छन्, नियमित विद्यालय जान कसैले पाएका छैनन्।  

‘हलियालाई मुक्त होइन, सरकारले झन पीडा थपिदिएको छ, केमा पुनर्स्थापनाले खुसी हुनु,' हलिया धने लवारले भने। 'एकातिर साहुले काम गर्न दिँदैनन्, अर्कोतिर जीवन गुजारा गर्न कुनै विकल्प छैन,' तीन पुस्तादेखि हलिया बसेर छोडेकाहरुको गुनासो छ।

हलियाहरुले छोराछोरीलाई स्कुल पढाउन पाएका छैनन्। सबै दोष उनीहरुले राज्यलाई दिने गरेका छन्। 'परिचय पत्रले न त गाँस मिल्छ न त बास नै लिनु र नलिनुको अर्थ छैन, विकल्प राज्यबाट भएन भने केही मात्र होइन सबैले फेरि हलो जोत्नु पर्ने बाध्यता छ,' दुखेसो पाेख्दै मुक्त हलियाले भने।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ १०:४८ शुक्रबार