दिगो विकास लक्ष्य सुरु भएको छ वर्ष हुन लाग्दा पनि जनप्रतिनिधिको तहमै जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ। महिला, कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक दयासागर श्रेष्ठले राजनीतिक अपनत्व र प्रतिबद्धता नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए।
जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नहुँदा तहगत रुपमा समन्वय र योजना छनोट हुन नसकेको उनले बताए। दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न ५५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको हुन्छ। दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यमध्ये १६ नं लक्ष्यको प्रगति निराशाजनक रहेको संयोजक श्रेष्ठले सुनाए।
दिगो विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षर गर्ने विश्वका १९३ देशमध्ये धेरै देशमा लक्ष्य नं १६ को प्रगति निराशाजनक छ। लक्ष्य नं १६ मा शान्ति स्थापना, समावेशी र सामाजिक विषय उल्लेख गरिएको छ। लक्ष्य नं १६ को १२ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र ३२ वटा अनुगमन सूचक तय गरिएको छ। सरकारले सन् २०१७ र २०२० मा दुईपटक गरेको समीक्षामा पनि लक्ष्य नं १६ का विषयमा धेरै तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन। लक्ष्य नं १६ का विषयमा कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि पनि प्रगति थिएन।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक रु छ खर्ब थप बजेट आवश्यक पर्ने संयोजक श्रेष्ठले बताए। कार्यक्रममा अधिवक्ता बिनु लामा, मञ्चका कार्यक्रम संयोजक कृतज्ञ राईलगायतले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक रुपमा काम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। रासस
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७८ ०७:५२ शुक्रबार
