लगातार वर्षाका कारण जिल्लाको ग्रामीण सडकमा जोखिम बढेको छ। अहिले पर्वतको दम्भाखोलादेखि पर्वतको नागलिवाङ हुँदै लुप्राङ जोडिने सडक खण्डमा जोखिम बढेको हो। उक्त सडकको व्यवस्थित तरिकाले मर्मत सम्भार नहुँदा सर्वसाधारण र सवारीचालकहरु जाखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्।
जिल्लाको सदरमुकामदेखि गाउँसम्म जोड्ने करिब ५ किलोमिटरको सडक असुरक्षित बनेको स्थानीय बताउँछन्। अहिले सडक हुँदा पनि यसबारे स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनीहरुको गुनासो छ। त्यहाँका स्थानीयका अनुसार एम्बुलेन्समा राखेर बिरामी अस्पतालसम्म लैजान सक्ने अवस्था पनि छैन।
‘गाउँपालिकाले सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको सुनिन्छ। तर, सडक भने जस्ताको तस्तै मर्मत नै गरिँदैन। सडक हिलाम्मे, र गेग्रेटाले भरिएको छ। ‘बर्खा लागेपछि सडक हिलाम्मे हुन्छ। धेरै खाल्डाखुल्डी भएपछि गाडी नै चल्न सक्दैनन्। कहिले सम्म हामीले सास्ती खेप्नु पर्ने हो। समयमै सरोकारवालाहरुको ध्यान जाओस्’, एक स्थानीयले आक्रोश पोख्दै भने। सडक मर्मत नगरेसम्म सवारीसाधान सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
अहिले लगातार वर्षाका कारण सडकमा पहिरो र खाल्डाखुल्डी भएपछि खाद्यान्न ढुवानी गर्न समेत सकिएको छैन। सडकमा ठाउँठाउँमा सवारी फस्ने गरी खाल्डो बनेको छ। ‘हिँडेर गए पनि एक दिन पुरै लाग्छ,’ लुप्राङ पुग्ने एक स्थानीयले नाम नबताउने सर्तमा भने ,‘गाडी फसेर आफैले सामान बोकेर जानुपर्दा हैरान भइएको छ।
चुनावको बेला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि हरिविकास जिसीले सडक मुख्य नारा राखेपनि अहिले यो अवस्थामा पनि कुनै चासो देखाएका छैनन्। त्यसैले स्थानीय सवारी चालकले सडकमा सवारी गुडाउनै नसक्ने बताउँछन्। ‘सकडमा खाल्डाखुल्डी परेको निकै सास्ती भोग्नु परेको छ।' सडकप्रति जनप्रतिनिधिलाई गुनासो नगरेको हैन तरपनि कुनै चोसो दिएका छैनन्,' सवारी चालकले गुनासाे राखे। गाउँमा स्थानीय सरकार आएको अहिले ४ वर्ष हुन लाग्यो स्थानीय बजेट करौडौँको भित्रिँदा अहिले सम्मको योजनाहरु सबै सडकमै लगाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि विकास जिसीले बताउँछन् तर सडकमा बर्सेनि डोजर मात्र तेर्साइने गरेको छ। तर सडकको हालत भने जस्ताकाे तस्तै।
जिल्लाको ग्रामीण सडकमा यस्ता समस्या हरेक वर्ष बर्खायाममा हुने गरेको छ। सर्वसाधारणले वर्सेनी यस्ता समस्या झल्दै आइरहेका छन्। स्थानीयका अनुसार गाउँपालिकामध्येकै विकट मानिने जलजला ८ मा कालोपत्रे हुनु त परैको कुरा सडक मर्मत पनि नहुनु दुखको कुरा हो उनीहरुले पटक पटक गुनासो गर्दा स्थानीय सरकारले आश्वासन मात्र दिइँदै आएको छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७८ ०५:५३ आइतबार
