संसदीय सुनुवाइबिना विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले २०७७ पुस ३० र माघ २१ मा विभिन्न ११ आयोगमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।
त्रिपाठीले पुस ३० को निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा यसअघि नै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। माघ २३ मा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको थियो। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। पटकपटक संविधानको धारा २९२ विपरीत संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्ति बदरको माग रिट निवेदकले गरेका छन्।
त्यसैगरी २०७८ असार १० मा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतमा नियुक्ति गरिएको छ। ‘नियुक्तिसम्बन्धी स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण तथा जालसाजीपूर्ण सिफारिस प्रथम दृष्टिमै बदरभागी छ’, निवेदनमा भनिएको छ। आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको निर्णय र नियुक्ति बदर माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गरिएको हो।
प्रकाशित: १७ असार २०७८ ०७:४४ बिहीबार
