वन कार्यालयले रोके पनि जर्बजस्ती ठेक्का लगाएर उत्खनन् भइरहेको सेउती खोलामा धरानको वडा नं ५ का अध्यक्षले बुधबार उत्खनन् गर्न रोकेका छन्।
वडाअध्यक्ष सन्तोष लिम्बुले अघिल्लो दिनमै उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र ईलाका प्रहरी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बुधबारदेखि उत्खनन् रोक्ने जानकारी गराएका थिए।
सोही अनुसार बुधबार वडाका युवाहरुसहित सेउती खोलामा पुगेर उनले उत्खनन् गर्न रोकेका हुन्। आइइई प्रतिवेदन तयारीको क्रममा छलफल हुँदा बस्ती जोगाउन तटबन्ध निर्माण गर्नेलगायत विभिन्न ७ बुँदको निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नगरी उत्खनन् सुरु गरेको भन्दै वडाअध्यक्ष लिम्बु रुष्ट छन्।
अध्यक्ष लिम्बुको नेतृत्वमा युवाहरु उत्खनन् क्षेत्रमा पुगेपछि ठेकेदार पक्षसँग दोहोरो झडप हुनसक्ने भन्दै प्रहरी पनि परिचालन भएको थियो। तर, प्रहरी पुग्नुअघि नै वडाअध्यक्ष पक्षीय युवाहरुले लोड गरेको ट्याक्टर, ट्रिपरलाई नदीजन्य पदार्थ खोलामा नै अनलोड गर्न लगाएर फर्काइ सकेको थियो। निर्णय बमोजिमको ७ बुँदा कार्यान्वयन नभएसम्म उत्खनन् गर्न नदिने अध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ।
केही दिनअघि मेयर तिलक राई र उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी आफै नगर प्रहरी लिएर खोला उत्खनन् सुचारु गराउन पुगेकोप्रति पनि अध्यक्ष लिम्बुले आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘वन कार्यालयले उत्खनन् रोक्नु भन्दा भन्दै मेयर, उपमेयर आफै नगर प्रहरी लिएर खोलामा पुगेर लाठी हान्नु भने। यो आर्थिक चलखेल भएकैले हो । पहिला त यसरी आउँदैन थिए।’
धरान उपमहानगरपालिकाले धरानको सेउती, सेहारा र सर्दु खोला ४ करोड ९१ लाखमा ठेक्का लगाएको छ। जेठ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सर्तमा पाथीभारा निर्माण सेवा कम्पनी इटहरी र विनिता श्री कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले ठेक्का पाएको छ।
उपमहानगरका अनुसार सेउतीको बीच नाकाबाट ४८ हजार २६२ घनमिटर र फायरलाइन नाकाबाट १६ हजार २५० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ झिक्ने ठेक्का छ भने सर्दुको मुल माथिको क्षेत्रबाट ३२ हजार र पुल मुनिको क्षेत्रबाट ३४ हजार घनमिटर झिक्ने अनुमति छ। यस्तै, सेहरा खोलाबाट ८० हजार ७८३ घनमिटरको ठेक्का लागेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आइइई गरेर ठेक्का लगाएपनि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले भने कानुन विपरीत ठेक्का लगाएको भन्दै उत्खनन् रोक्न निर्देशन दिएको थियो। डिभिजन वन प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहले वन क्षेत्रमा आइइई गर्न र ठेक्का लगाउन पाउँदैन। पटकपटक पत्राचार गरेपनि धरानले भने बेवास्ता गर्दै जर्बजस्ती ठेक्का लगाएर उत्खनन् गरेको उनको आरोप छ । यता, धरानका मेयर तिलक राईले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि प्रक्रिया पुर्याएर नै ठेक्का लगाएको बताएका छन्।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७८ १३:३९ बुधबार
