पाँच पटकसम्म अन्यायमा परेका सहसचिव गोकर्णमणि दवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले छैटौं पटक सिफारिस गरेको छ। समितिले सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्न दवाडीलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको हो। समितिले दोस्रो नम्बरमा भरतराज सुवेदी र तेस्रो नम्बरमा सुमन अर्याललाई सिफारिस गरेको छ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने भएको छ।

यसअघि समितिले दवाडीलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्न पाँच पटकसम्म पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरे पनि उनी सरकारको छनोटमा पर्न सकेका छैनन्। यसपटक पनि बढुवा हुने/नहुने अझै टुंगो लागेको छैन। दवाडी २०७६ माघदेखि नै सचिवमा बढुवाको सिफारिसमा परेका थिए। तर हरेक पटक दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा सिफारिस भएकाहरू बढुवा हुँदा दवाडी भने सिफारिसमा पर्न सकेनन्।

२०७६ माघमा समितिले रामशरण पुडासैनी, अर्जुन पोखरेल र दवाडीलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। सरकारले तीन जनामध्येबाट पुडासैनीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय ग-यो। २०७६ फागुनमा सरकारले अर्जुन पोखरेललाई वरिष्ठताको आधार मानी सचिवमा बढुवा ग-यो। दोस्रोपटक समितिले पहिलो नम्बरमा दवाडी, दोस्रो नम्बरमा मानबहादुर विक र तेस्रो नम्बरमा विष्णु नेपालको नाम सिफारिस गरेको थियो। भने तेस्रो नम्बरका नेपाललाई बढुवा गर्ने निर्णय ग-यो। समितिले तेस्रोपटक २०७७ असारमा पहिलो नम्बरमा दवाडी, दोस्रो नम्बरमा मानबहादुर विक र तेस्रो नम्बरमा मधु मरासिनीको नाम सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका विकलाई बढुवा गर्ने निर्णय ग-यो।

साउन १९ गते चौथो पटक सरकारले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका वीरबहादुर राईलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला दवाडीको नाम दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको थियो। तर सरकारले पहिलो र दोस्रोलाई छाडेर तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका राईलाई बढुवा गरेको थियो। यसैगरी, पाँचौं पटक समितिले पहिलो नम्बरमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, दोस्रो नम्बरमा दवाडी र तेस्रो नम्बरमा मधु मरासिनीको नाम सिफारिस गरेको थियो तर पाँचौं पटक पनि सरकारले उनीमाथि अन्याय ग¥यो। त्यसबेला तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका मरासिनीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

दवाडी यसरी लगातार अन्यायमा पर्दै अएका छन्। सचिवमा बढुवा गर्न समितिले १ पद बराबर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा गरिएको छ। समितिले सिफारिस गरेका ३ मध्येबाट १ जनाको नाम छान्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बढुवा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ। सो समितिमा मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ।

यसबारे सम्पर्क गर्दा दवाडी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। तर दवाडीनिकट एक कर्मचारीले भने दवाडीमाथि सरकार पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरे। हाल दवाडी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। केही समयअघि मात्र उनको सरुवा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यस मन्त्रालयमा गरिएको थियो।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७७ ०२:०१ सोमबार