पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाउँदै पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको छ। सर्वोच्चले २ वर्ष अघि गरेको फैसलालाई आधार मान्दै ७ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार बुझाएका हुन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललगायतको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाएको प्रमुख जिसीले जानकारी दिए।
यो पनि पढ्नुहोस्
फेवाताल अतिक्रमणबारे के भन्छन् मेयरदेखि सर्वसाधारण ? (भिडियो)
महानगरको पहल र समन्वयमा नापी कार्यालय कास्कीको सहयोग लिएर फेवातालको वर्तमान अवस्थासहितको प्रतिवेदन महानगरले तयार पारेको हो। फेवातालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थितिलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ भने फेवाताल सम्बन्धी मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जालाई समेत प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ। महानगर प्रमुख जिसीका अनुसार प्रतिवेदनमा करीब १ हजार रोपनी जमिन अतिक्रमण भएको र स्थायी तथा अस्थायी संरचना बनाएका ५ सय वटा भौतिक संरचना अतिक्रमण गरेर बनाएको पाइएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको फेवाताल सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको जिसीले बताए। उनले अनुमानित मुअब्जा ९ अर्व रहेको बताए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै महानगर प्रमुख जिसीले भने,‘फेवातालबारे सर्बोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक छ, अब चाँडै कार्यान्वयनमा जान्छ।’
सर्वोच्चले २ वर्षअघी फेवातालको चार किल्ला ६ महिनाभित्र छुट्याउन आदेश दिएको थियो। ताल अतिक्रमण रोकेर चार किल्ला कायम गर्न माग गर्दै २०६७ साल माघ १० गते सर्वोच्चमा परेको रिटदायर उपर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त ईजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम तोकेर कार्यान्वयनका लागि आदेश दिएको थियो। ६ महिनाभित्रमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपनि २ वर्ष बित्दापनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। स्थानीय तह र प्रदेशले संघ सरकारले चार किल्ला नतोकिदिएका कारण चार किल्ला कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
फेवातालको १६ सय ९२ रोपनी व्यक्तिका नाममा
यो पनि पढ्नुहोस्
फेवातालको सुन्दरताबारे सर्वोच्च अदालतले यसरी गर्यो व्याख्या
फेवाताल अतिक्रमण बढ्दै गएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो। आयोगले महिनौं लगाएर गरेको अध्ययन २०६९ जेठ ३ गते बुझाए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
२०५८ सालमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र २०५४ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) ले समेत फेवाताल संरक्षणमा सुझाउँदै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। तर, ती सबै प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरिएन। लामिछाने संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ। ती मध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्
फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्गकिलोमिटर भनिएको छ। यो क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल २०३१ सालमा ६, २०५२ मा ४.४३, २०५७ मा ४.२५ हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ। त्यसपछि आधिकारिक मापन भएको छैन। पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले झण्डै दुइवर्ष अघि (२०७२/३/१७) फेवातालको मापदण्ड मिचेको भन्दै केही व्यक्ति र उनीहरुले बनाएका संरचनाबारे प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो/। महानगरको अध्ययन अनुसार २ सय १७ जनाले तालको मापदण्ड मिचेर पूर्वाधार बनाएका छन्। प्रतिवेदनका अनुसार फेवातालको मापदण्डभित्र थुप्रै अस्थायी र स्थायी संरचनाका बनेका छन्।
ताल किनारबाट ६५ मिटरलाई पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले मापदण्ड तोकेको छ। तालको चारैतिर यो मापदण्ड लागु हुन्छ। महानगरका अनुसार अनुमतिबिना मापदण्डभित्र कुनैपनि पूर्वाधार बनाउन पाईंदैन। तर, होटल, रेस्टुरेन्टदेखि कच्ची र पक्की घर बनेका छन्। केहीले संरचना बनाएर आफैले होटल, रेस्टुरेन्ट चलाएका छन् भने कतिपयले भाडामा दिएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
सर्वोच्चको फैसला नआउँदै फेवा किनारमा कर्ण शाक्यको रिसोर्ट सञ्चालन
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै महानगर प्रमुख जिसीले भने,‘फेवातालबारे सर्बोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक छ, अब चाँडै कार्यान्वयनमा जान्छ।’
सर्वोच्चको फैसला २ वर्ष बित्दापनि कार्यान्वयनमा नआएपछि महानगरले सो फैसला कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी लिएको महानगर प्रमुख जिसीले बताए। महानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्य पहिलेपनि गर्दै आएकै हो,‘उनले भने,‘संघ र प्रदेशले फैसला कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएपछि अब महानगरले यसको पहलकदमी लिनुपर्छ र संघ र प्रदेश सरकारलाई पनि झक्झकाएर भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर महानगर लागेको छ।’
यस्तो थियो सर्वोच्चको आदेश
फेवातालबारे सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाखमा गरेको आदेशमा विश्व प्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदन कायम गर्नु गराउनु भनिएको थियो। तर उक्त समय सीमामा फैसला कार्यान्वनको लागि कुनै पनि दायित्व नलिइएको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०७६ साउन १६ गते अवहेलनाको मुद्दा समेत दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलामा आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला तोक्न भनिएको थियो।
’साविकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानविन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मीनभवन काठमाडौँ समेतको समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो।
यसै गरी फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनको रित पुर्यााई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गासमेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसमेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउन आदेशमा भनिएको थियो।
अदालतको आदेश प्राप्त भएको ३ वर्षभित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न चेक ड्याम बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ। चेक ड्याम निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिई ढल तथा फोहर प्रशोधन गरी प्रशोधित पानी समेत तालको निकास विन्दूसम्म पुर्यारई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोला लगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाहरूले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा सहरबाट बगेर आउने ढल लगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहर समेतले ताल पुरिने क्रम जारी रहेको देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।
फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने,तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
फेवातालको पानीमा फैलिएको जलकुम्भी हटाउन समेत भिएको छ। जलकुम्भीले पानीको गुणमा हानी पुर्यायउने, पानीमा अक्सिजनको कमी गराउने, यसबाट जलीय झारमा वृद्धि हुने र पानीको सतहमा परिवर्तन भई जलीय जैविक विविधतामा नकारात्क प्रभाव पार्ने हुनाले फेवातालको जलकुम्भी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्नु गराउनु भनिएको छ।
विवादित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवाताल किनारमा निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टको मुद्दाको भने अन्तिम फैसला आइसकेको छैन।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७७ १२:५० सोमबार
