काठमाडौं - विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका तर मरिसकेका व्यक्तिका नाममा पनि अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ। कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति मरेसँगै कैद र जरिवाना मर्छ। तर बिगोको हकमा भने उसका हकवाला उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले अदालतले म्याद जारी गरेको हो।

एउटै मुद्दामा धेरैजना प्रतिवादी भएकाले विशेष अदालतले बुधबारसम्म ५४ जनालाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको हो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोपमा दशककै हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू तानिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध माघ २२ मा विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दर्ता गरेको हो। अख्तियारले तीन जना मन्त्री, तीन जना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

अदालतले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री डम्मर श्रेष्ठ, पूर्व सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यलगायत ५४ जनालाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद दिएको हो। बाँकी रहेकालाई क्रमशः म्याद जारी गर्ने अदालतले जनाएको छ।

म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्रतिवादीले अझै १५ दिन थप लिन पाउने व्यवस्था भएकाले एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ।

अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएका एक सय १० जनालाई सजायको माग दाबी गरेको छ। त्यसैगरी ६५ जनाको नाममा भएका जग्गा जफत गर्ने मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो। फौजदारी मुद्दामा मृत्यु भएका व्यक्तिको कैद र जरिवाना मिनाहा हुने भए पनि बिगोको हकमा भने असुल–उपर गर्दा हकवालालाई असर पर्ने भएकाले अदालतले मरेकाको नाममा पनि म्याद जारी गर्ने विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार इन्द्रकुमार खड्काले बताए।

अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेकामध्ये सात जना आरोपितको मृत्यु भइसकेको छ। मरेकाको हकमा सजाय हुन सक्दैन। ‘फौजदारी अभियोगमा सजाय मर्छ। तर बिगो असुलउपर गर्दा हकवालालाई असर गर्ने भएकाले म्याद जारी गरिन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दामा बिगो उल्लेख गरिएको छ। मृतकका हकवाला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।’ म्याद जारी गर्दा मृत्यु भइसकेका व्यक्ति भए हकवाला अर्थात् सम्पत्ति जसको नाममा छ, उनीहरू उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ।

अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्मर श्रेष्ठविरुद्ध जनही नौ करोड ६५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध सात करोड आठ लाख, ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ।

दुई सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरूपयोग पुष्टि भएको अख्तियारले दाबी छ। तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध सात करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध जनही नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव, इन्जिनियर, सहसचिव, उपसचिव, सुब्बा, मालपोत तथा नापी कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत, सुब्बा, खरिदार, नापी, अमन, सर्वेक्षकलगायत भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०१:४१ बिहीबार