गणेश विशु/गोविन्द केसी

वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंगिक हिंसाका प्रभावितलाई अल्पकालीन आश्रमसहितको सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि बिना प्रतिस्पर्धा गैरसरकारी संस्थालाई रकम दिने भएको छ। हिंसाबाट प्रभावित महिलालाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ जिल्लाका गैरसरकारी संस्थालाई रकम दिने निर्णय गरेको हो।

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेख, सामाजिक सेवा केन्द्र कालीकोट, आवास संस्था सुर्खेत, मानवअधिकार वकालत केन्द्र रेस नेपाल सल्यान, श्री जनसेवा महिला विकास आयआर्जन सहकारी संस्था लिमिटेड संस्था पश्चिम रुकुम, जिल्ला सेवा केन्द्र जुम्ला र मानव सेवा आश्रम सुर्खेतलाई रकम दिन लागिएको हो। यी संस्थालाई बिना प्रतिस्पर्धा छनोट गरिएको हो। मन्त्रालयले भने गत वर्ष कार्यक्रम गरेका संस्थालाई यस वर्ष पुनः दोहोर्‍याइएको बताएको छ। नयाँ संस्थाले पनि पुरानाभन्दा राम्रो गर्न सक्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरिनुपर्ने अन्य संस्थाहरूको भनाइ छ।

प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन र आपतकालीन आश्रयसहितको पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालन सहयोग कार्यक्रमबाट एक करोड २० लाख रूपैयाँ खर्चका लागि अख्तियारी दिइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। शीर्षक नम्बर १०६ को खर्च शीर्षक नम्बर २२५२२ उक्त रकम दिने उल्लेख गरिएको छ। गत वर्ष यही कार्यक्रमका लागि करिब चार लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

यी संस्थाले गरेको कामको प्रभावकारीता मूल्यांकनसमेत नभएको पाइएको छ। मन्त्रालयसँग उक्त कार्यक्रमका उपलब्धि माग्दा अस्तव्यस्त भएको पाइयो। यी संस्थासँग गत वर्ष प्रस्तावना आह्वाण गरिएको थियो। सोहीलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको हो। ‘गत वर्ष जिम्मा लिएका संस्थाले के कति प्रगति गरे प्रतिवेदन आएको छ,’ सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख विश्वमणि जोशीले भनिन्, ‘कार्यविधिमा पुरानै संस्थालाई दिने भनेकाले पुरानै संस्थालाई दिने भएका हौं।’ उक्त कार्यविधिमा पुरानालाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। यदि संस्थाले प्रभावकारी काम गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्न सकिने कार्यविधिमा प्रावधान राखिएको छैन, जसले यो कार्यक्रम संस्थाको प्रभावमा परेको आकलन गर्न सकिन्छ।

हिंसाबाट प्रभावित महिलाको तत्काल उद्दार संरक्षण तथा रोकथाम, पुर्नस्थापना, पारिवारिक पुर्नमिलन तथा सिफारिस, घटना व्यवस्थापन, हिंसा न्यूनीकरण गर्ने र सहयोगपेक्षी मानव पुर्नस्थापना गर्ने उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। यसको कार्यक्षेत्र कर्णाली भरि हुनेछ। आश्रममा दैनिक १५ देखि २० जनासम्म अटाउन सक्ने बताइएको छ। दैलेख, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जुम्ला र कालीकोटमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। मुगु, डोल्पा,  हुम्ला र जाजरकोटमा भने कार्यक्रमका लागि सामाजिक विकास कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएको छ। पाँच जिल्लामा प्रतिजिल्ला आठ लाख र प्रादेशिक दीर्घकालीन आश्रयसहित पुर्नस्थापना केन्द्र सुर्खेतको मानव सेवा आश्रमलाई २० लाख रूपैयाँ दिने निर्णय भएको छ। प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतस्थित आवास संस्थालाई १० लाख रूपैयाँ दिने स्वीकृत भएको छ।

संस्था छनोट नभएका चार जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयलाई प्रतिजिल्ला नौ लाख रूपैयाँ दिने बताइएको छ। हिंसामा परेका महिलाहरूका लागि यो कार्यक्रम राम्रो भए पनि सबै महिलाको पहुँच नपुग्दा अपेक्षाकृतरूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको सामाजिक विकास महाशाखाकी प्रमुख जोशीले बताइन्। कार्यविधि नै सच्याउने हो भने नयाँ संस्थालाई दिन सकिने स्रोतको दाबी छ। ‘नयाँ संस्थालाई दिँदा गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पुरानालाई दोहोर्‍याउँदा व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ भन्ने नयाँ दिँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ।’

उक्त रकम हिंसा प्रभावित महिलालाई खान, बस्न र कपडाका लागि खर्च हुने सामाजिक विकास महाशाखाकी अधिकृत सुनिता केसीले बताइन्। उनका अनुसार हिंसा प्रभावित महिलाको स्वास्थ्योपचार, कानुनी सेवाका लागि पनि खर्च हुने गर्छ। यस्तो हुँदा हिंसा प्रभावित महिलालाई न्याय पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ। प्रभावकारीताको मूल्यांकन गर्न जनशक्ति अभावमा गत वर्ष यी संस्थाको अनुगमन नगरिएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले बताए।

‘यदि प्रभावकारी नभएका जिल्लामा पुनः रकम पठाउने निर्णय भएको छ भने त्यो गलत हो,’ उनले भने, ‘हिंसा पीडित महिलाका नाममा कमाउन कसैलाई छुट छैन।’ ‘यस्तो कामका लागि नयाँलाई जिम्मा दिनु हुँदैन,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर बीकेले भने, ‘त्यस्तो हुँदा एउटै संस्थालाई दिइएको हो।’ केही जिल्लामा राम्रो काम भएको भन्दै उनले जनशक्ति अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको बताए।

 

प्रकाशित: २६ पुस २०७६ ०८:४८ शनिबार