जाजरकोट- वर्ष दिन अघि विस्थापित भएका जिल्लाका सरकारी कार्यालय धमाधम स्थापना हुन थालेका छन्। प्रदेश तथा सङ्घ सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालय पूर्ण स्थापना हुने क्रम बढेको छ।

जिल्लामा विषयगत कार्यालय नहुँदा स्थानीयले लामो समय सास्ती खेप्नुपरेपछि हाल कार्यालय पुनःस्थापना भइरहेका छन्। दुई साताअघि जाजरकोटका जनप्रतिनिधिलाई पुनःस्थापना भएका सरकारी कार्यालय उद्घाटन गर्न भ्याइनभ्याइ भइरहेको छ।     
     
राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले, प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंह, कौशिलावती खत्रीलाई दुई दिनमा चार कार्यालय उद्घाटन गर्ने समयनै खर्चिनुपरेको थियो तर कार्यालय स्थापना भए पनि कर्मचारी भने आएका छैनन्। प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, कृषि विकास, स्वास्थ्य विकास सेवा, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास, वन र घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय स्थापना गरेको छ।     
     
नवौँ तहको पशु चिकित्सकसहित ११ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयमा निमित्त कार्यालय प्रमुख जरबहादुर भाक्रीबाहेक कोही छैनन्। इञ्जिनीयरसहित आठ कर्मचारी दरबन्दीको पूर्वाधार विकासमा नायबसुब्बा सन्तोष विक र दुई कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन्।

सात कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको सामाजिक विकास कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख धनबहादुर विष्टबाहेक कर्मचारी छैनन्। घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख ऋषवदेव खनाल एक्लो कर्मचारी हुन्।    

कतिपय कार्यालयमा उद्घाटनसँगै जिल्ला बाहिर गएका प्रमुख फर्केर आएका छैनन्। नाम र बोर्ड परिवर्तन गरेर धमाधम कार्यालय स्थापना भए तर ती कार्यालयका लागि काम गर्ने कर्मचारी, बजेट, नीति, कार्यक्रमलगायत केही आएका छैनन्। जाजरकोट अस्पताल, जनस्वास्थ्य र जिल्ला आयुर्वेदलाई गाभी स्वास्थ्य सेवा कार्यालय बनाएको छ।     

कार्यालयमा ११औँ तहको विशेषज्ञ डाक्टर प्रमुख हुने व्यवस्था छ। अस्पतालमा करारका चार मेडिकल अधिकृतबाहेक चिकित्सक छैनन्। शिक्षा, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकूद, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलगायत कार्यालयलाई गाभेर सामाजिक विकास कार्यालय बनाइएको छ।

त्यस्तै खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाइएको छ। कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको घरेलु तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख खनालले बताए।     
     
कार्यालय स्थापना गरी मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले बताए। सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका आधा दर्जन कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको अभाव उस्तै छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्।     
     
कर्मचारी समायोजन भएर सङ्घीय निजामती सेवामा गएपछि थप अभाव भएको बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए। 'प्राविधिक तथा करार कर्मचारीको भरमा गाउँ र नगर काम चलिररहेको छ।' एक जना सचिवको भरमा बारेकोट गाउँपालिका चलेको छ। जुनिचाँदे गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिका, कुशे गाउँपालिकामा समेत उस्तै समस्या परेको छ। रासस

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०७:२९ मंगलबार