सुर्खेत–कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

यही असोज ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका गुनासा र प्रदेशसभामासमेत भएको छलफलका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको उन बताए। 

‘समितिलाई एक महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ’, प्रवक्ता केसीले भने, ‘जुन प्रतिवेदनले संसद् तथा अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त गुनासालाई सम्बोधन गर्नेछ।’

त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ९ बमोजिम बजेट सहजका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। रासस

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ ०६:२४ सोमबार