जुम्ला– स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जुम्लाका स्थानीयले गाउँमा सिंहदरबारको अनुभुति गर्न पाएका छैनन्। गाउँमा सडक पुगेको छैन्। खानेपानी समस्या निवारण हुन सकेको छैन्। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुन सकेको छैन्। गाउँका सिंहदरबारले कुनै प्रकारको देखिने खालको विकासका क्रियाकलाप अघि बढाउन नसकेकोप्रति जुम्लाबासी आक्रोशित छन्।

संघीयता कार्यन्वयनमा आउँदै गर्दा गाउँका सिंहदरबारले गाउँको उत्थान गर्ने आकांक्षा थियो, पातारासी ३ का उर्गेल लामा भन्छन्,‘त्यो सरकार न गाउँमा आयो, नत गाउँपालिकामा। उल्टै स्थानीयलाई सास्तीको अनुभुति भईरहेको छ। ’ स्थानीय सरकार विकास भन्ने बित्तिकै डोजरले सडक खन्नुलाई सम्झन्छ। सानातिना समस्या हेर्दै हेर्दैन।

उनले भने,‘ गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्छन्, ‘हामीलाई सिंह आएजस्तो मात्र लाग्छ, दरबार हराए जस्तो छ। सुगममै सवारी साधनमा ओहोरदोहोर बढेको छ। गाउँमा सुनसान छ। ’ अहिले न विकास आयो नत गाउँमा सडक नै पुग्यो। सडक खनेको क्षेत्रमा समेत भु क्षयको सम्भावना बढेको छ।

तत्कालिन गाबिस हुदाखेरी गाउँका विकास निर्माणका बारेमा छलफल हुन्थ्यो, विकास योजनामा समावेशी प्रतिनिधित्व पनि। अहिले न गाउँमा छलफल हुन्छ। नत सुझाव नै लिईन्छ। जनप्रतिनिधिको मनपरि नै छ। वडापालिकामा बोलाईदैन्। काम लिएर जादा ढिलासुस्ती हुन्छ। गुनासोको समयमा सम्बोधन गरिदैन्। स्थानीय छिरिङ लामा भन्छन् ‘गाउँमा विकास कसरी आउँछ। कुनै जानकारी हुदैन्। ’ उनको गाउँमा पहिले बलेको विद्युत छ। बिग्रेमा बनाउन स्थानीय सरकारले चासोसम्म दिदैन्। गाउँलेले प्रतिघर पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म उठाएर बनाउनु पर्छ।

स्थानीय सरकार आएदेखि गाउँमा विकास भएको पनि छैन्। हुने पनि देखिदैन्। विकासमा चरम राजनीतिले विकास निर्माणको काममा पनि पक्षपात हुने गरेको छ। स्थानीय सरकार अघिदेखि मागेको सडक अहिलेसम्म खनिएको छैन्। चुनाव अघि नै सडक माग गरेका थियौँ, त्यो माग चुनावताका चुनावी नारा बन्यो, अहिले त्यो नाराको बारेमा बोल्नसम्म हिम्मत राख्दैनन्।

यो अनुभुति जुम्लाका एक नगरपालिकासहित ८ वटै स्थानीय तहका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको हो। दुई वर्षमा खनिएका डोजर लगाएका सडक भत्किन थालिसकेका छन्। सडकमा सवारी गुड्नको लागि पुलपुलेसा छैनन्। यो संघीयता पार्टीका नेता कार्यकर्ता पालिने राम्रो माध्यम बनेको स्थानीय बताउँछन। विकासमा नाममा अनियमिता मौलाउँदो छ। उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधिका आसेपासे हाबी छन्। उपभोक्ता समितिले ठेक्का दिएर सडक खन्छन्। आवश्यकता र मागका आधारमा विकास क्रियाकलाप हुनुपर्नेमा पहुँचका आधारमा हुन्छन्। यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था झनै खस्कँदो छ। शिक्षामा चरम राजनिति छ। स्वास्थ्यमा औषधी अभाव खड्कीदो छ।

गाउँमा मालपोत, नागरिकता बाहेकका सबै सेवा उपलव्ध छन्। तर गाउँपालिका नगरपालिकाबाट सेवा लिदा निकै सास्ती भइरहेको स्थानीय बताउँछन। अहिले विकास योजनाको भुक्तानी लिनै एक महिना कुर्नुपर्छ। यहाँको कृषि क्षेत्र, खेल क्षेत्र निकै उपेक्षामा छन्।

संघीय सरकारका योजनामा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्दैन्। प्रदेश सरकारले आफु अनुकुल बिकास पठाउँछ। स्थानीय सरकार पहुँचका आधारमा बिकास बाड्छ। 

पातारासीमा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको ज्यानमारा सडक। तस्बिरः नागरिक

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०७:५६ मंगलबार