काठमाडौं - सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता÷कार्यकर्ता पक्राउ गर्न विशेष सुरक्षा कार्यदल परिचालन गरेको छ। बम विस्फोट, आगजनी, जबर्जस्ती चन्दा÷फिरौती असुल, हातहतियार कारोबारलगायत संगठित अपराधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीको संलग्नता देखिएको भन्दै सरकारले त्यसविरुद्ध नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल(एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत विशेष सुरक्षा कार्यदल गठन गरेको हो।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउँदै नेता÷कार्यकर्ता पक्राउ गर्न देशभरका सुरक्षा संयन्त्र परिपत्र गरेको थियो। प्रतिबन्ध लागेपछि देशभरबाट नेकपाका ५ सय १५ कार्यकर्ता विशेष सुरषा कार्यदलमार्फत नै पक्राउ परेका थिए। पक्राउमध्ये ८५ जना देशभरका विभिन्न कारागारमा छन्। ३ सय २३ जनालाई भने सोधपुछपछि छाडिएको छ। प्रहरीका अनुसार विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा नेकपाका कार्यकर्ताविरुद्ध ४ सय ७४ मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सुरक्षा निकायले कार्यदल परिचालन ‘विशेष सुरक्षा कारबाही अभियान’ भन्दै सार्वजनिक गरेका छैनन्।

–प्रतिबन्धपछि ५ सय २८ पक्राउ, ८५ जेलमा, ४ सय ७४ मुद्दा दर्ता
–२ महिनाकै सुराकी खर्च २ करोड

कार्यदललाई सुराकीका रूपमा खटाउँदै २ महिनाकै अवधिमा २ करोड रुपैयाँ सुराकी खर्च निकासा दिइएको छ। सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीलाई कार्यदलका रूपमा परिचालन गरेको सरकारले सुराकी परिचालन र बन्दोबस्तीका लागि २ करोड रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ। त्यसको ५ दिन अघि फागुन २४ गते स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौतापछि आयोजित संयुक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवलाई लुटेरा समूहको संज्ञा दिएका थिए।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेल विशेष सुरक्षा कार्यदलबारे खुल्न चाहेनन्। तर उनले हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्नविरुद्ध प्रहरीले कारबाही जारी राखेको बताए। ‘कानुन हातमा लिएर हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहसँग कुनै किसिमको सम्झौता हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक र नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हो, यसका लागि कुनै पनि कसरत बाँकी राखिने छैन।’

नेकपा प्रतिबन्ध लागेपछि विप्लवले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। तर सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै महासचिव विप्लवसहित नेकताका शीर्ष नेताहरू भूमिगत भइसकेका थिए। कार्यदल गठनअघि नै विप्लवसहितका नेताकार्यकर्तामाथि संगठित अपराध कसूरमा मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रहरीलाई परिपत्र गरिसकेको छ।सरकारविरुद्ध आन्दोलनकै क्रममा बम विस्फोट र आगजनीका घटना बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि चारवटै सुरक्षा निकायमार्फत कार्यदललाई देशभर परिचालन गरिएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो।

‘विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताकार्यकर्ता सशस्त्र र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन चारवटै सुरक्षा निकायमार्फत विशेष सुरक्षा कार्यदल मार्फत संयन्त्र परिचालन गरिएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संविधानविरोधी तथा नागरिकको समेत ज्यान लिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो कदम चालेका हौं।’ नेकपाका नेता खोज्न खटिएका सुरक्षाकर्मी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि छुट्टै बजेट नै निकासा गरिएको छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि नियनत्रणमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीका लागि मात्रै २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अनुसन्धान विभागलाई २५ लाख, नेपाल प्रहरीलाई ९५ लाख, सशस्त्र प्रहरीलाई ४५ लाख, गृह मन्त्रालयलाई १० लाख, १ दर्जन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ। नेकपाका नेताकार्यकर्ता विध्वंसात्मक र आपराधिक समूह भन्दै संलग्नमाथि संगठित अपराध ऐन २०७० र फौजदारी अपराध(संहिता) ऐन २०७४ अनुसार कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उपत्यकासहित देशभर बम विस्फोट र आगजनीका घटनाको जिम्मा लिइसकेको छ। राजधानीमै नेकपाबाट भएका बम विस्फोटमा ५ जनाको ज्यान गइसकेको छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०२:३६ बिहीबार