काठमाडौं - भूमाफियाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडपेका समाचार शृंखला सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले आगामी वर्षभित्रमा यस्ता सबै जग्गा आफूमातहत ल्याउने दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्दै अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा आगामी वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याउने बताएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री निवाससमेत रहेको ललितानिवाससहित विभिन्न सरकारी जग्गा माफियाले आफ्नो नाममा पारेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सरकारले महŒवपूर्ण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी तथा सहकारी लगानी प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय बचत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेलगायतका काममा सफलता प्राप्त गरी लक्ष्यमा पुग्ने उद्देश्य लिएको छ।

विकास आयोजनाको निर्णय, खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति सरकारको छ। अनुशासनहीनता, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्ने नीति सरकारको छ। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक पदमा आसिन अधिकारीलाई गराई भष्ट्राचारको अन्त्य गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ। आपराधिक क्रियाकलापमा रहने जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्ने भन्दै तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। गरिबी अन्त्य गर्न ‘कोही भोकै पर्दैन कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नीति सरकारले लिएको छ।

तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। चिकित्सक नपुगेका स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने लक्ष्य राखिएको छ। नेतृत्व विकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालनका लागि आगामी वर्षमा ‘युवा परिचालन वर्ष’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षको रुपमा लिइएको छ। ‘बारीका पाटा र खेतका गरा हुन्छन् हराभरा’ भन्ने नारा अघि सार्दै लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने नीति रहेको छ।

-गरिबी अन्त्य गर्न ‘कोही भोकै पर्दैन कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नीति सरकारले लिएको छ।
-अतिक्रिमित सार्वजनिक जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता

-नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
-‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरिने

-थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने
-सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने

छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग समान सम्बन्ध राख्ने नीति लिइएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई विश्वसामु प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्दै जान आवश्यकताअनुसार ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने नीति छ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली व्यवस्थित गर्न ‘यातायात प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ।

प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता सुनिश्चित गर्न ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानलाई तीव्रता दिइने नीति रहेको छ। सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिने नीति लिइएको छ। सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकममा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। आगामी वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्यक्रम छ। छाउपडीजस्ता गलत कार्य अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारको छ। राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिने सेवासुविधा पुनरवलोकन गरी उत्प्रेरित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक सेवा बडापत्र तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न सुरु गर्ने नीति छ। सुरक्षा निकायहरु रहेको स्थानलगायत १५ किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्ने सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ।

आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी २०१९ भित्रै तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अपांगता भएका व्यक्तिका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

न्याय प्रशासन सरल बनाउन न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्न गर्ने तथा निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाइने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षालाई सृदृढ बनाउन र अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विपत् प्रभावितलाई पुनस्र्थापना गर्ने कार्य तीव्र पार्ने उद्देश्य राखिएको छ।

देश भरका बालमन्दिरको सुधार गरिने उदेश्य राखिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने नीति लिइएको छ। सुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत बेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ। प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवालाई आकर्षित गरिने लक्ष्य राखिएको छ। स्वस्थ नागरिकको अवधारण कार्यान्वयनमा ल्याउन टोलटोलमा ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ।

‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवालाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिनेछ। आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिने लक्ष्य राखिएको छ। पानी जहाज, रेल यातायात, सुरुङ, प्रविधि, खनिज, अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइनेछ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीति कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।

आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासहितको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिने नीति लिइएको छ। खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। काठमाडौंमा आगामी वर्षमा ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ भने प्रदेशका राजधानीहरुमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मूल्यांकन गरी प्रभावकारी पुनव्र्यवस्थापन गरिनेछ। यसै वर्ष काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी वर्ष रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अमलेखगन्ज–रक्सौल–मोतीहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने नीति रहेको छ।
आगामी वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिने कार्यक्रम छ। नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने नीति छ।

जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहदेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेलसेवा सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ भने बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ। काठमाडांैमा भारत र चीन दुवैतर्फबाट रेलमार्गले जोड्न दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने नीति छ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याई सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न नीति लिइएको छ भने चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने नीति छ। निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।

‘सिञ्चित क्षेत्रको अभिवृद्धि, नेपालको समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी १५ औं योजना अवधिभित्र ९० प्रतिशत भूभाग सिञ्चाइ सुविधा उपलब्ध हुनेगरी पूर्वाधार तयार गरिने लक्ष्य राखिएको छ। व्यावसायिक सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ घण्टै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरुलाई ठूला विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने गरी विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरुलाई आपतकालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गको रुपमा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। २० लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने नीति लिइएको छ। बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको निर्माण सुरु गरिनेछ। आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइने भएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ। सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। यस आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने लक्ष्य लिइएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ को सुरुदेखि सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण कार्य तीव्र पार्ने सरकारको योजना छ।

सरकारका तर्फबाट ठूला आयोजना प्रवद्र्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिने भएको छ। आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि १५ औं योजना कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम पहिल्यै सार्वजनिक

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दैगर्दा यसको सम्पूर्ण विषय बाहिरिएको थियो। संसद्मा सांसद र पत्रकारलाई भने राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेपछि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराइएको थियो।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ ०१:११ शनिबार