दाङ - जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले आफूहरूले पाउने अधिकार कुण्ठित भएको आरोप लगाएका छन्। खासगरी उनीहरुले जिल्ला समन्वय समिति(जिसस)बाट हस्तक्षेप भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहहरुले जिससलाई ‘चौथो सरकार’को संज्ञा नै दिएका छन्।
मूलतः नदीजन्य पदार्थ संरक्षण तथा उपभोगको अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकारहरुले आँफूहरुको त्यो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिले कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नदीजन्य पदार्थको अनुगमनको अधिकार पाएको समन्वय समितिले खोलाको सम्पूर्ण अधिकार आँफैमा प्रत्यायेजन भएजसरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएको आरोप स्थानीय सरकारको छ।
काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय सरकारमाथि जिल्ला समन्वय समिति ठाडै हस्तक्षेपमा उत्रिएको छ। समन्वय समितिले घोराही उपमहानगरपालिकाको १५ नम्बर वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेपको अर्को गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
‘मलाई केही थाहै भएन, एकाएक तालाबन्दी भएको देखेपछि अचम्ममा परेँ,’ वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले भने, ‘कार्यालयमै तालाबन्दी भएपछि सेवाग्राहीको काममा समेत समस्या आइपरेको छ।’ अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सामी परियोजना (वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि प्रशिक्षण केन्द्र) को खाली रहेको भवनमा वडा कार्यालयको एउटा कोठा सारिएको थियो।
यो परियोजना उपमहानगरपालिका मातहत गाभिएपछि वडा कार्यालयले उक्त भवनको एउटा कोठाको व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयमार्फत प्रकृया थालेको थियो। ‘हाम्रो वडा कार्यालयमा कोठाको अभावमा समस्या थियो, सामी परियोजनको घर खाली भएपछि मैले उमपहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतमार्फत एउटा कोठाको लागि पहल गरिदिनु अनुरोध गरेको थिएँ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ‘उहाँले समन्वय समितिसंग गरेको समन्वयका आधारमा बस्न भनेपछि मैले एउटा कक्ष त्यही भवनमा सारेको थिएँ।’
झण्डै एक महिनासम्म उक्त भवन प्रयोगको सम्बन्धमा केही नबोलेको जिससले उक्त भवन आफ्नो भन्दै बुधबार एकाएक वडा कार्यालय सारिएको कोठामा ताला लगाइदियो। ‘मलाई यहाँ कार्यालय सारिएको बारेमा समन्वय समितिले केही कुरा पनि गरेन, फेरि म आँफुखुसी नभई उपमहानगरपालिकामार्फत आएर बसेको थिएँ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘महिना दिन बितेपछि एकाएक समन्वय समितिजस्तो निकायले तालाबन्दी गरेको देख्दा अचम्म लागेको छ।’
यता जिल्ला समन्वय समितिले भने वडा कार्यालयले भवन प्रयोगका लागि कुनै पनि प्रकृया नथालेकाले तालाबन्दी गरेको वताएको छ। उसले यसलाई सम्पत्ति कब्जा समेत भनेको छ। ‘कुनै प्रकृया नथालेरै एकाएक विना जानकारी आएर घरमा बसेपछि त्यसलाई कब्जा नभनेर के भन्ने ?’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भने ‘अरुको सम्पत्तिमा एकाएक आएर बसेपछि त्यसलाई के भन्ने ?’ उनले वडा कार्यालयमा आफ्नै निर्देशनमा ताला लगाइएको समेत बताए।
तर घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनार भने उपमहानगरपालिको उक्त भवन प्रयोग गर्ने मौखिक सहमति जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमसँग गरेको बताउँछन्। ‘त्यो घरमा रहेको सामी परियोजना उपमहानगरलाई हस्तान्तरण भएपछि उक्त परियोजनाको सामान पनि त्यही घरमै थियो, त्यो सामानको जिम्मा हामीले लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘अनि त्यही भवनमै वडा नम्बर १५ का लागि एउटा कोठा पनि प्रयोग गर्न दिओँ भनेर समन्वय अधिकारीसँग मौखिक सहमति भएको हो, तर अहिले ताल्चा लाग्नु त अस्वाभाविकै घटना भयो।’
वडा कार्यालयले आफ्नो सम्पत्ति कब्जा गरेको आरोप लगाएको समन्वय समितिले भने यस विषयमा उपमहानगरसँग छलफल नै नगरेको पनि उनले बताए। ‘हामी भवन दिन्नौँ भनेको भए परियोजनाका सामान लान्थ्यौँ,’उनले भने ‘तर केही नभनेर ताला लगाउनु राम्रो काम भएन नि।’
समन्वय समितिले कुनै समन्वय नै नगरी तालाबन्दीसम्मको एक्सनमा जानु जायज नभएको समेत उनले बताए। उपमहानगरको वडा नम्बर १५ सबै भन्दा ठूलो वडा भएकाले सेवाग्राहीको चाप बढी नै हुने गर्छ। सोही कारण उक्त भवनको एउटा कोठा प्रयोग गर्न आफूले नै वडाध्यक्ष पाण्डेलाई भनेको उनले बताए।
उपमहानगरका प्रशासकीय अधिकृत सुनारसँग भवन प्रयोगबारे मौखिक सहमति गरेका जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले अहिले भने आँफूसँग कुनै पनि कुरा नभएको दाबी गरेका छन्। ‘भवन प्रयोगका सम्वन्धमा मेरो कसैसँग केही कुरा भएको छैन,’ गौतमले भने, ‘सरासर प्रकृया मिचेर वडा कार्यालय समन्वय समितिको भवनमा सारिएको हो।’
यता समन्वय समितिले उक्त भवन वडा कार्यालयलाई दिनै नसक्ने भन्दै भवन खाली गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। त्यसोत, यो भवन जिल्ला समन्वय समितिका लागि प्रयोग गर्न टड्कारो आवश्यकतासमेत देखिएको छैन। समन्वय समितिका संयोजक नेपालीले अहिले उक्त भवनको प्रयोगका बारेमा केही नसोचेको र त्यसलाई रंगरोगन गर्ने योजनामा आफूहरु रहेको बताए।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ १२:२४ बिहीबार
