जुम्ला – जुम्लाका स्थानीय सरकार मानव अधिकारप्रति उदासिन देखिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन देखि हालसम्मको अवस्था हेर्दा मानव अधिकारप्रति स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको पाइएको हो। जिल्लाको एक नगरपालिका सहित ७ वटै गाउँपालिकामा मानवअधिकार उपेक्षामा परेको सरोकारवाला बताउँछन्।
स्थानीय तह अन्तर्गतका विकास निर्माण, आर्थिक, भौतिक तथा लक्षितवर्ग जाने सेवा सुविधा प्रवाहमा मानवअधिकारको ख्याल नगरेको भेटिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रिय कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। एकातिर स्थानीय सरकार मानवअधिकार प्रति जिम्मेवार देखिदैनन्,अर्कोतर्फ स्थानीय प्रहरी प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन्, अधिकारकर्मी मेगराज न्यौपानले भने,“मानवअधिकार छताछुल्ल छ, सुरक्षा निकाया मौन छ, जुम्लामा मानवअधिकारको अवस्था निकै दयनिय नै छ।” हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता घटना बढ्न थालेपछि सर्वसाधरणमा त्रास छ। सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको गुनासो बढ्न थालेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार बलात्कार ८, हत्या ३, बाल विवाह र घरेलु हिंसाका ३५ वटा घटना घटेका छन। ३५ घटनामध्ये ७ वटा घटना मात्रै अदालतसम्म उजुरीका रुपमा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायव उपरिक्षक सिताराम रिजाल बताउँछन्। उनले भने,“फरार २३ जनामध्ये १६ जना मात्रै प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।” दैनिक रुपमा बढ्दो मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति स्थानीय सरकार, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक दल निस्क्रिय देखिएका छन्।
स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणदेखी जनसहभागिताका क्षेत्रमा मानव अधिकार उपेक्षामा पर्ने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहमा व्यापक रुपमा सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग भइरहेको देखिएको छ, सामाजिक लेखापरिक्षणदेखी सार्वजनिक सुनुवाईँ हुँदैन्न। विकास वजेट मनपरी विनियोजना हुने गरेको छ। पहुँच र पावरकै हालीमुहाली जस्तो देखिन्छ। उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजालसका मुख्य न्यायाधिस तेजबहादुर कार्की मानव अधिकारका विषय, उजुरीका रुपमा अदालतसम्म आउन नसकेको बताए।
ग्रामीण क्षेत्रमा मानवअधिकार शिक्षाको अभावका कारण घटना लुक्ने गरेका छन्, उनले भने, “अहिलको आवश्यकता मानवअधिकार शिक्षा पनि हो।” यहाँ घटने घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा सबैले साथ दिनुपर्छ, मुख्यन्यायाधिस कार्कीले भने, “यहाँका नागरिकले साथ दिएको खण्डमा दोषी कानुनको दायरामा आउँछ, यसमा शंका गर्नुपर्ने विषय बन्नेछैन्।” मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरी न्यायलयसम्म पुग्न नसक्दा पीडित पक्षले न्याय पाउन नसकेको उनको ठम्याई छ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७५ १०:२१ शनिबार
