काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई ३५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। आयोजना र ठेकेदारबीच भएको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समितिले ३५ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

ठेकेदार कम्पनी इटालियन को–अपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका कारणले काम गर्न नपाएको भन्दै गत जेठमा कामै रोकेर एक अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलका अनुसार सोही विवाद समधान गर्न बनेको समितिले १ अर्ब ६५ करोडको सट्टा ३५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिको निर्णयअनुसार क्षतिपूर्ति रकम दिने वा नदिने विषयमा भने सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । समितिको निर्णयअनुसार कि क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्दछ कि आरबिटेसन (मध्यस्थकर्ता अदालत) मा जानुपर्ने प्रावधान छ । आरबिटेनमा जानका लागि समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा असन्तुष्टीपत्र ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्दछ।

‘हामीले असन्तुष्टि पत्र बुझाएर आरबिटेसनमा जानसक्ने अप्सन बाँकी राखेका छौं,’ आयोजनाका कार्याकारी निर्देशक कँडेलले भने, ‘आरबिटेसनमा जाने वा नजाने निर्णय सरकारबाट हुनेछ ।’ उनका अनुसार आरबिटेसनको लागि सिंगापुर जानुपर्दछ । आरबिटेसन खर्चिलो हुने भएकाले सोका लागि सरकार तयार भए आयोजना आरबिटेसनमा जान तयार रहेको उनले बताए । आरबिटेसनमा गए पनि भुक्तानी भने गर्नै पर्दछ । भुक्तानी नगरेका खण्डमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए ब्याजसहित तिर्नुपर्ने हुन्छ।

मेलम्ची ठेकेदार कम्पनीले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायतका कारणले काम गर्न नपाएको भन्दै कामै रोकेर एक अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति माग गरे पनि आयोजना र ठेकेदारबीचको विवाद निरुपण समितिले ३५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे पनि कसरी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भयो भनेर अध्ययन भइरहेको छ।

आरबिटेसनमा जानेनजानेबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए । ‘क्षतीपूर्तिबापतको रकम ३५ करोड कसरी तिर्नुपर्ने भयो भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्ययन गर्दा तिर्नु नपर्ने जस्तो देखिएमा भने आरबिटेसन जानेछौं ।’ तर, यसअघि पनि यस्तै विवाद भएको थिए । यसअघिका ६ पटकका विवादमा भने सरकार आरबिटेसनमा नगएर समितिले गरेको निर्णयनुसार क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरेको थियो । सचिवका ठाकुरका अनुसार यस पटकचाहिँ क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने तथ्य प्रमाण बटुलेकाले क्षतिपूर्ति रकम घटेको उनले बताए । अझै पनि कसरी ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो भनेर अध्ययन भइरहेको ठाकुरको भनाइ छ।

को–को हुन्छन् समितिमा

आयोजना र ठेकेदारबीच विवाद भएमा विवाद सुल्झ्याउन तीन सदस्यीय विवाद समधान समिति गठन हुन्छ । जसमा ठेकेदार पक्षबाट एक, आयोजनाको तर्फबाट एक र ती दुईले मनोनित गरेको एक गरी तीन सदस्य रहन्छन् । समितिमा आयोजनाका तर्फबाट पूर्वइन्जिनियर लेखमानसिंह भण्डारी र अन्य दुई सदस्य बिट्रिस नागरिक थिए । सोही समितिले ३५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको दफा २०(१) मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने समय बढेमा, बन्द हड्ताल, थुनछेक, दैवी प्रकोप वा अन्य कारणले निर्माण व्यावसायीलाई आर्थिक हानी नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने प्रावधान छ । सोही अनुसार ठेकेदारले क्षतिपूर्ति भुक्तानीको दाबी गरेको हो।

अझै टुंगो छैन मेलम्चीको

ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न माग राख्ने तथा काम ढिलो गर्ने कारणले गर्दा मेलम्चीको पानी भने कहिले आउने त्यसको अझै टुंगो लागेको छैन । ‘यति समयभित्र मेलम्चीको पानी आउँछ भनेर किटान गर्नै छोडियो,’ कँडेलले भने, ‘सोचे अनुरुप काम भएको खण्डमा भने लगभग तीन महिना लाग्छ ।’ उनका अनुसार ठेकेदारको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद माघसम्म छ । त्यो समयसम्म पानी काठमाडौंमा आउने अपेक्षा आयोजनाले राखेको छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०६:५८ बुधबार