रुपन्देही- किसानको रुची र आवश्यकता अनुसारको सिप सिकाउने गरि प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेको छ। प्रदेश ५ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले इच्छुक किसानको मागका आधारमा व्यवसायिक कृषि तालिम सञ्चालन तथा अनुदान गर्ने नीति लिएको हो। विगतमा पहुँच र कागजात मिलाएको भरमा अनुदान र तालिम दिने गरिएकोमा त्यसलाई चिर्दै वास्तविक किसानलाई लाभ दिन किसानसँग प्रस्ताव आह्वान गरेर व्यवसायिक कृषि तालिम र अनुदान दिने गरि योजना बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले अहिले व्यवसायिक कृषि तालिमका लागि निवेदन संकलन शुरु गरेको छ। नेपालमा युवाहरु बेरोजगार भएकाले विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा सिप विकास गराउनका लागि रुची अनुसारको तालिम दिने उदेश्यले सूचना निकालिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले बताए। प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लाबाट सहभागी हुने गरि असोज ५ गते मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ। कुखुरा पालन, बैमौसमती तरकारी, माछापालन गाईभैसी पालन, बाख्रा पालन, च्याउखेती, मौरीपालन, फलफूलको नर्सरी स्थापना गर्ने जस्ता तालिम लिन चाहने किसानले अनलाईन मार्फत निवेदन दिन सक्ने गरि सूचना जारी गरेको छ।

किसानबाट आएका विभिन्न प्रस्तावमा छलफल गरी तालिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सचिव देवकोटाले बताए। किसानलाई पहिला दक्ष बनाएर मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मागका आधारमा व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइएको उनले बताए। किसानलाई एक दुई दिन   उत्प्रेरणा तालिम सञ्चालन गरेपछि अन्य सबै अवधिको तालिम फिल्डवेस (प्रत्यक्ष फर्ममा) मा नै लगेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य मन्त्रालय लिएको छ।

हाल कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ सेवा केन्द्र मार्फत किसानबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ। यस्तै मन्त्रालयले प्युठान र बर्दिया जिल्लामा ज्ञान केन्द्र  र पशु विज्ञ सेवा केन्द्र नभएको कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मार्फत किसानहरुले आफुले चाहेको विषयमा तालिमको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अन्य जिल्लामा भने कृषि मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ सेवा केन्द्र मार्फत किसानले आफुले लिन चाहेको व्यवसायिक व्यवहारिक तालिमको  लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

भुमि व्यवथा कृषि तथा सहकारी  मन्त्रालयका अनुसार किसानहरुलाई पहिला निश्चित कोटा निर्धारण गरी संख्या मात्रै पुर्‍याउनको लागि तालिम सञ्चान गर्ने पुरानो नीतिलाई खारेज  गर्दै किसानहरुको उदेश्य अनुरुप उनीहरुकै प्रस्तावमा तालिम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको हो। किसानलाई के आवश्यक छ (निडबेस) आधारमा तालिम सञ्चालन गरिने भएको हुँदा यस पटक तालिमको भत्ता भने प्रदेश सरकारले कटौती गरेको छ। आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ बार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रदेश नं ५ भित्रका कृषकहरुलाई कृषि ब्यबसाय संचालन गर्न प्रस्ताव माग गरिएको हो। किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने उदेश्यले व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्न थालिएकाले इच्छुकले सम्पर्क गर्न सचिव देवकोटाको आग्रह छ।

पशुपक्षी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धन गर्दै

प्रदेश सरकारले कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण  र व्यवस्थापन गर्ने गरि योजना ल्याएको छ। बधशाला निर्माण गर्नेदेखि लिएर बजार स्थापना तथा उपकरण सहयोगका लागि पशुपंक्षी उत्पादन तथा बजार प्रवर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। असोज १ गते सूचना जारी गरेर प्रदेशका स्थानीय तह, उद्योग बाणिज्य संघ, सहकारी संस्था, फर्म, कम्पनी, उद्यमी, कृषक समूहले ५० प्रतिशत अनुदान पाउने गरि प्रस्ताव माग गरेको छ। प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर योजना अघि बढाउँदा यसले प्रभावकारीता ल्याउने भएकाले प्रस्ताव आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा पशु बधशाला सहयोग तथा प्रवर्धनका लागि प्रत्येक जिल्लाका लागि १ करोड ९७ लाख ५० हजार बराबरको योजनाका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ।

यसैगरि पशु तथा पशुजन्य पदार्थको बजारीकरण हाटबजार स्थापना तथा सुदृढिकरणका लागि १२ वटै जिल्लामा १५ लाखका दरले प्रस्ताव माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सहकारीमा आधारित दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरुमा सहयोग गर्ने गरि १३ वटा जिल्लाका लागि एक लाखका दरले प्रस्ताव माग गरिएको छ। यसमा चिलिङ भ्याट, मिल्क मेशिन, मिल्क एनालाईजर उपकरण बाहेक हो। दाङ, बाँके र रुपन्देहीमा नमूना मिट मार्ट स्थापनाका लागि ५० लाखका दरले प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।

१२ वटै जिल्लामा ३५ लाखका दरले सहकार्यमा मिल्क ट्याकंरका लागि सहयोग गर्ने नीति ल्याएको छ। यसैगरि व्यवसायिक फर्म तथा सहकारीका लागि सहकार्यमा दाना तथा अन्य पशुजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि पिकअप खरिदका लागि समेत सरकारले सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ। १२ वटै जिल्लामा प्रत्येक जिल्लाका लागि १० लाखसम्म सहयोग गर्ने गरि योजना बनाएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जारी गरेको प्रस्ताव अनुसार असोजको ३० गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि किसानमुखी कार्यक्रमलाई लागू गराउने उदेश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थालिएको मन्त्रालयले बताएको छ।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ १२:०१ सोमबार