काठमाडाैं - सरकारी वार्ता टोली र अनसनरत डा.केसीका पक्षधरबीच बुधबार भएको वार्ता निष्कर्षविहिन हुँदै टुङ्गिएको छ। सिंहदरबार स्थित शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको वार्ता बुधबार समेत निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने नाजुक बन्दै गएको छ।
अध्यादेश बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने डा केसीको मागको सन्दर्भ सरकारी वार्ता टाेली सकरात्मक नबन्दा वार्ता निष्कर्ष विहिन भएकाे हाे।
सरकारी टोलीसँगको वार्तापछि प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. केसी पक्षधरले सरकार जिम्मेवार भै वार्तामा प्रस्तुत नभएको आरोप समेत लगाएका छ। अनसनको २६ औं दिनमा आइपुग्दा समेत सरकारी पक्ष गैर जिम्मेवार र संवेदनविहिन भई प्रस्तुत भएको डा. केसी पक्षधर वार्ता टोलीको आरोप छ ।
सरकारलाई उपलब्ध गराएको सुची बमोजिमको सुधारसहितको विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता आए मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने डा. केसी पक्षधर वार्ता टोलीको अडान रहेको छ।
डा. केसी पक्षधर वार्ता टाेलीले जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्ति :
डा गोविन्द केसी १५ औं सत्याग्रहको २६ औं दिनमा रहनुभएको यहाँहरुलाई विदितै छ। यसबीच सरकार तथा डा केसी दुवैका तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएर विभिन्न चरणमा वार्ता समेत भइसकेको छ। अध्यादेश बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने डा केसीको मागको सन्दर्भमा यस अगाडि सरकारले तोडमोड गरेर संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने डा केसीको अडान रहेको थियो । तर वार्ताको क्रममा हदैसम्म लचकता अपनाउँदै डा केसीका तर्फबाट विधेयक फिर्तीको माग थाँती राख्दै विधेयकका प्रावधानहरुमा सुधार गरी सहमति जुटाउनका लागि सरकार पक्षसँग विभिन्न चरणका अनौपचारिक र औपचारिक छलफलमा सहभागी भएका थियौं।
तर आज २६औं दिनमा डा केसीको स्वास्थ्य असाध्य नाजुक भइसक्दा पनि सरकारी पक्ष चरम गैर जिम्मेवार र संवेदनविहीन हुँदै विधेयक सम्बन्धी दफागत छलफलमा सार्थक रुपमा प्रवेश नगरेको हुनाले यही अलमलका कारण डा। केसीको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था आइसकेको छ । यो अवस्थामा थप अलमल गरेर डा। केसीको स्वास्थ्यलाई झनै जोखिममा पार्न हामी तयार छैनौं।
त्यसैले यस्तो संवेदनशील समयमा आएर छलकपटपुर्वक सत्याग्रही डा। केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा हलो अड्काउने सरकारको रवैयाको कडा विरोध गर्दर्छौं । साथै हामीले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सुचीबमोजिमको सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता आएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने जानकारी गराउँछौं।
डा अभिषेक राज सिंह
संयोजक
डा गोविन्द केसी वार्ता टोलीको संयोजक
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७५ १३:२० बुधबार