काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारलाई आयोग गठन गरेर काम गर्न आदेश दिएको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव अधिवक्ता ज्योती बाँनीयाले दायर गरेको उक्त रिट निवेदन माथि २०७३ मंसिर ३० मै फैसला भएपनि आज पूर्ण पाठ जारी भएको हो।

सो आदेशमा भनिएको छ,“यातायात क्षेत्रमा अझै सवारी साधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारी साधन चलाउदा हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रुट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीहरूको यातायात संचालन विधी, सवारी तथा यातायातको संचालन र ब्यवस्थापनसँग सम्बन्धीत निकायहरूको पारदर्शिता एवं जवाफदेहीता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दायित्व निर्धारण सम्मका विषयमा गम्भिर समस्या रहेको औंल्याएको छ।”

यातायात क्षेत्रमा रहेका वेथिती र अस्त व्यस्तताहरूको पहिचान गरि कानुनी नितीगत र व्यवसायीक पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा समेत अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न जाचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत सरोकारवालाहरू समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरि एक उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्न भनी परमादेश जारी गरिएको छ।

सो परमादेशमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यलय, मन्त्री परिषदको कार्यलय, अर्थ, गृह, भैतिक वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत आदेश अनुसार गर्न भनिएको छ।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७५ १२:०१ आइतबार