सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्न बनेको समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले पदाधिकारी कार्यविधि टुंगो लगाउँदै चयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

‘कार्यविधि वेबसाइटमै सार्वजनिक गरेर सुझाव मागेका थियौं। १४ दिनमा धेरै सुझाव आए,’ समितिका सदस्य एवं प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले भने, ‘परिमार्जनसहितको कार्यविधि तयार गरेका छौं। अब हामी तुरुन्तै पदाधिकारीका लागि इच्छुक व्यक्तिको आवेदन माग गर्दै छौं।’

 इच्छुक उम्मेदवारले आवेदन दिन सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। समितिलाई पदाधिकारी छानेर सिफारिस गर्न दुई महिनाको समय दिइएको छ।

सरकारले २०८१ कात्तिक २ मा दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनेको समिति पुनर्गठन गरेको थियो।

‘पारदर्शी ढंगबाट हामी दुई आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियामा जान्छौं,’ खातीले भने। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढेको उनले बताए। उनले द्वन्द्वपीडित, सरोकारवालासँग छलफल, अन्तक्र्रियामार्फत सुझाव लिएर पारदर्शी ढंगमा काम गरिने बताए। ऐनको दफा ४ मा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यताबारे व्यवस्था गरिएको छ।

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।

अध्यक्षका हकमा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

द्वन्द्वपीडित एवं मानवअधिकार समुदायले पनि पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। अहिलेको सिफारिस समितिले कत्तिको विश्वसनीय र पारदर्शी रूपमा छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्छ भन्नेमा समाजको चासो छ।

सिफारिस समितिले काम अघि बढाइरहँदा द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाले विगतका गल्तीप्रति सचेत बनाउँदै सुझावसहितको ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाइसकेका छन्। विश्वसनीय, पारदर्शी र सार्वजनिक छनोट प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिलाई दुई आयोगको पदाधिकारीमा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए।

विश्वसनीय र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया नै आयोगको विश्वसनीयता र सफलताको मुख्य आधार भएको पीडितहरूको भनाइ छ। यसअघि दुईदुई पटक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा विश्वसनीय बनाउन आग्रह गरेको तर आफूहरूले भनेजस्तो नभएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। यसअघि आयोगका पदाधिकारी दलीय भागबन्डामा सिफारिस गरिएकाले अब त्यस्तो नहोस् भनेर समितिलाई सचेत गराइएको छ।

‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बोधन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने इच्छा शक्ति भएका, विश्वसनीय कार्ययोजना, प्रतिबद्धता र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्नुको साटो दलीय भागबन्डामा सिफारिस गरेकाले आयोग असफल हुन पुगेको तथ्य जगजाहेरै छ,’ द्वन्द्वपीडित समुदायले भनेको छ।

सिफारिस प्रक्रियामा संशोधित ऐनको दफा ३ उपदफा २ (ख) मा सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि, निजको सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतका आधारमा उपयुक्त देखिएकालाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने वाक्यांश थपिएको छ। उपदफा ६ मा छनोटसम्बन्धी ‘अन्य व्यवस्था समिति आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

 सिफारिस समितिको कार्यभार एवं अधिकारका रूपमा रहेका ऐनका व्यवस्था स्वतन्त्र रूपले भरपुर उपयोग गर्न पनि सुझाइएको छ। दलीय हस्तक्षेपबिना, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा र पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अबलम्बन गरी सिफारिस गर्न पनि द्वन्द्वपीडित समुदायको आग्रह छ। योग्यता, क्षमता, अनुभवका आधारमा विश्वसनीय पदाधिकारी सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार सिफारिस समितिले उपयोग गर्नुपर्ने सुझावसहित द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पीडितहरूले सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय, परामर्शयुक्त, पारदर्शी र परिणामयुक्त बनाउन छनोट निर्देशिका निर्माण गर्नुपूर्व नै सिफारिस समितिले द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, विज्ञ, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न माग गरेका छन्।

परामर्शबाट आएका सुझाव, ऐनका प्रावधान, पेरिस सिद्धान्तलगायत व्यवस्था अवलम्बन गरी पदाधिकारी सिफारिस गर्न माग गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायिक निरूपण गर्न सक्ने व्यक्तिहरू सिफारिस समितिमा निवेदन हाल्न नआउने भएकाले सक्षमलाई बिनाराजनीतिक भागबन्डा सिफारिस समितिले पहिचान गरी सूचीकृत गर्नुपर्ने माग छ। सिफारिस समितिले निर्देशिकामा आवेदन माग गर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै नभएर अनुभव, योगदान, क्षमतालगायत मापदण्डलाई पनि आधार बनाउन माग गरिएको छ।

मानवअधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय अनुभव, विज्ञता, योगदान, मानवअधिकारको सवालप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। व्यक्तिगत, सार्वजनिक, आर्थिक जीवन र सामाजिक हैसियतमा कुनै प्रश्न नउठेको व्यक्तिलाई छान्न सुझाइएको छ।

दलीय प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने साथै द्वन्द्वपीडितका पीडा, संवेदनशीलता आत्मसात् गर्न सक्नेलाई पदाधिकारी बनाउन पनि माग गरिएको छ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८१ ०८:३४ शनिबार