नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरू तत्कालका लागि रोकिने भएपछि कसरी काम लगाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अग्रसर देखिए पनि ऐन र नियमावली संशोधन नहुँदा उनीहरूलाई काम गराउन नेपाल प्रहरीमा अन्योल उत्पन्न भएको हो।
प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हदका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था छ। भदौ १६ गते ८९ जना प्रहरी अधिकृतले एकसाथ ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेकै कारण अवकाश पाउँदैछन्। डिआइजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्म ९० भन्दा धेरै अधिकृत सेवा अवधिकै कारण उक्त मितिमा अवकाशमा जान लागेका बेला सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका आधारमा तत्काल अवकाशपत्र नथमाउनू भन्ने आदेशपछि रोकिएको छ।
सो आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अदालतको आदेशको प्रति नै राखेर तत्काल अवकाशमा नपठाउन मातहतका निकायलाई पत्राचार गरेको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै मातहत निकायलाई आइतबार नै पत्राचार गरिएको हो।
‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको हो तर उहाँहरूलाई कामकाजमा खटाउन भने अप्ठेरो छ। नियमावली र कानुनअनुसार भदौ १६ पछि उहाँहरूलाई काममा खटाउने व्यवस्था छैन। अन्योल र त्यस अवधिमा उहाँहरूले गरेको कामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने समस्या छ,’ प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ठुलो तरंग आएको छ । दुवै प्रहरी संगठनमा तरंग आएपछि सरकार ‘भ्याकेट’मा जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ‘सरकारले भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अवकाशनजिक पुगेका २१ प्रहरीले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध ‘भ्याकेट’ (आदेश खारेज गर्न सरकारले अदालतसमक्ष दिने निवेदन) मा जाने भएको हो।
सरकार सम्भवतः मंगलबार नै भ्याकेटमा जानेछ। सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको बताएका छन्।
दुई महिनाभित्र प्रहरी ऐन संसदमा पेस गर्ने पनि गृहमन्त्री लेखको भनाइ छ। सरकारले भ्याकेट पनि यही आधारमा हाल्न लागेको हो। नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवन श्रेष्ठसहितका अधिकृतले गत साता दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले बिहीबार ‘तत्काल अवकाशपत्र नथमाउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण भट्टराईले भ्याकेटमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘सरकारले ऐन ल्याउँदै छ। सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, अलिअलि जटिलता छ। त्यसकारण पनि भ्याकेटमा जानुपर्ने अवस्था आएको हो,’ सहसचिव भट्टराईले भने।
३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अवकाशमा नपठाउने गरी सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै नेपाल प्रहरीमा ठुलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतहरूको सेवा अवधि लम्बिनेछ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी), प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी), उपरीक्षक (एसपी), नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित ९० अधिकृत यही भदौ १६ गते अवकाशमा जाँदै थिए। केही प्रहरी अधिकृत अवकाशको मुखमा बढुवा पनि भएका थिए । बढुवा भएको हकमा के गर्ने भन्नेबारे पनि प्रहरीमा थप अन्योल भएको छ । एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवीन्द्र रेग्मी, एसपीहरू कृष्ण प्रसाई, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, डिएसपीहरू श्रीराम भण्डारी, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा, जयराम वन्त, इन्सपेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईंका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो।
मुद्दामा असोज १० गते मात्र पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वको रोलक्रम पनि खल्बलिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा जान पाइने प्रावधान छ । त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई ‘भ्याकेट’ भनिन्छ।
‘भ्याकेट’ भन्नाले अदालतले गरेका आदेशहरू खारेज गर्न सरकारले दिने निवेदन हो। अदालतले सरकारको भ्याकेट दर्ता गर्न अस्वीकार समेत गर्न सक्ने प्रावधान छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली ४१ को उपनियम ३ अनुसार ‘एक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएको अवस्था त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनका लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ।
सोहीअनुसार सरकार भ्याकेटमा जान लागेको हो। नियमावलीमा अदालतले उचित र आवश्यक देखे अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस नियमअनुसार मुद्दामा नेपाल प्रहरीको संगठन पनि भ्याकेटमा जान पाउँछ। साथै उक्त फैसलाको चित्त नबुझेका कुनै प्रहरी अधिकृतहरू पनि भ्याकेटमा जान सक्नेछन्।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उत्साही भएर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् । २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीबाट सेवा प्रवेश गरी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका अधिकृतहरूले सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान बदरको मागदाबीसहित आइतबार रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूको रिटको मंगलबार पेसी तोकिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूका तर्फबाट अधिवक्ता अनिता अधिकारीले वारेसमार्फत रिट दायर गरेकी हुन्। रिट दायर गर्नेहरूमा सशस्त्रका दुईजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दुर्गाप्रसाद भट्टराई र अभि खत्री, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व भट्टराई तथा उपरीक्षक (एसपी) हरू पूर्ण साउद, उद्धव रावल, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, धनबहादुर सिंह, प्रेमबहादुर रावल, अम्बरबहादुर ऐर, गोपाल श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरी छन्।
एसपी साउदले गृहमन्त्री आफ्नो मान्छे भएको भन्दै राजनीतिक तहमा लामो लबिङ पनि गरेका थिए। ३० वर्षे सेवाअवधि कायम रहे रिट दायर गर्ने सबै अधिकृत आगामी भदौ १६ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) बाट सेवा प्रवेश गरेका उनीहरू माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) गठन भएपछि सेवा स्थानान्तरण गरेका थिए।
सुरुमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका कर्मचारीलाई कार्यरत रहँदाको बेला रहेको तहभन्दा एक तह बढुवा गरेर सशस्त्रमा लगिएको थियो । आफूहरू भर्ना हुँदा ३० वर्षे सेवा अवधि नभएको तर कार्यरत रहँदा मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि भएकाले धोका भएको आशयको रिट दायर भएको छ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८१ ०६:४४ मंगलबार