प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सय दिने उपलब्धि कार्यक्रममा उनैले शिलान्यास गरेको धरहरा सञ्चालनमा आउने भएको छ। ओलीले आफ्नो सय दिने उपलब्धि कार्यक्रमअन्तर्गत धरहरालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि आगामी असोजभित्रै धरहरा सञ्चालनमा आउने करिब–करिब निश्चित भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले बताए। उनका अनुसार धरहराको भौतिक प्रगति करिब ९६ प्रतिशत पुगेको छ।
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि चाँडोभन्दा चाँडो धरहरालाई सञ्चालनमा ल्याउन कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन दिएका छन्। धरहराको उद्घाटन ओलीले तीन वर्षअघि नै गरिसकेका छन्। २०७८ वैशाख ११ गते ओलीले हतारहतार धरहराको उद्घाटन गरे पनि त्यसको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन।
अब धरहराको उद्घाटन कार्यक्रम फेरि राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी अन्योलमा छन्। एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘विधिवत् रूपमा उद्घाटन कार्यक्रम नराखे पनि ‘सञ्चालन शुभारम्भ’ कार्यक्रम राखिने छ। सम्भवतः यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री ओली नै हुनेछन्।’
सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धरहरा कसरी सञ्चालन गर्ने, सञ्चालनपछि पनि यसको स्वामित्व केन्द्र सरकारले लिन कि व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरलाई दिनेलगायतका विषयमा कार्यविधि अझै बनिसकेको छैन। कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम भने भइरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
२०७२ सालको भूकम्पबाट भत्किएको धरहरा निर्माण नसकिएपछि सातौंपटक ठेक्का म्याद थप गरिएको हो। अन्तिम म्याद आगामी असोज मसान्तसम्म सकिने अधिकारीले बताए। यसअघि पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा नभएपछि सरकारले अन्तिम भन्दै सातौंपटक म्याद थप गरेको हो। ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ भन्ने नारासहित २०७५ पुस १२ गते धरहराको शिलान्यास गरिएको थियो।
सहरी विकासले धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। उक्त कम्पनीले ६ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम नसकेपछि सातौंपटक म्याद थप गरिएको हो। कारणवश असोज मसान्तभित्र शतप्रतिशत काम नसके यसपटक मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्ने भएको छ।
धरहरा निर्माण गर्न २०७५ असोज १४ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख ४२ हजार रूपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो।
सातौं पटक म्याद थप भएपछि धरहराको लागत खर्च बढेर भ्याटबाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँ पुग्ने भएको छ ।
पहिलो सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रोपटक २०७८ असार १६ गते ६ महिनाका लागि म्याद थप सम्झौता गरिएको थियो। त्यस अवधिभित्र पनि काम पूरा नभएपछि तेस्रोपटक २०७८ पुस १० गते तीन महिना २० दिन, चौथौपटक २०७८ चैत ३० गते नौ महिना, पाँचौंपटक २०७९ पुस ३० गते नौ महिना र छैटौंपटक २०८० असोज २७ गते तीन महिना चार दिनका लागि म्याद थपिएको थियो। छैटौंपटक थपिएको म्यादभित्र काम नसकिएपछि २०८० माघ २ गते सातौंपटक म्याद थप गरिएको थियो।
सुन्धारामा भेटिएन प्राकृतिक पानी
एकाइका प्रमुख अधिकारीका अनुसार सुन्धारामा जति प्रयास गरे पनि प्राकृतिक पानी भेटिएन। ‘२०५२ सालसम्म सुन्धारामा प्राकृतिक पानी बग्ने गरेको पाइएको छ, तर काठमाडौं मल बनेपछि प्राकृतिक पानी बग्न छाडेको रहेछ’, अधिकारीले भने, ‘स्थानीयवासी र महानगरले सुन्धारामा प्राकृतिक पानी नै चाहिन्छ। डिप बोरिङ गरेर हुँदैन। मेलम्चीबाट ल्याएर पनि हुँदैन भन्छन्। नभेटिएको प्राकृतिक पानी हामीले कसरी ल्याउने?’
एकाइका अनुसार स्थानीयवासीले सुन्धारामा सबै संरचना पहिलेभन्दा दायाँबायाँ गर्न नहुने अडान राखेका छन्। तर अब त्यो सम्भव नभएको एकाइका कर्मचारीले बताए। ‘हामीले अध्ययन गर्दा सुन्धारामा जमिनको ४० फिटमुनि पानी भेटिएको छ तर धारा १२ फिटमुनि छ। ४० फिटमुनि भएको पानीलाई १२ फिटमुनिको सुन्धारामा कसरी लैजान सकिन्छ?’
अधिकारीले भने, ‘हामीले डिप बोरिङ गरी ४० फिटमुनि भएको पानी सुन्धारामा खसाल्छौं भनेका छौं तर स्थानीयवासी त्यो हुँदैन भन्छन्।’
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८१ ०७:०० मंगलबार
