प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ। उसले प्रदेश तहका स्थानीय तहमा पर्ने नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ विक्री गरेबापत आउने रकमको हिस्सा लिँदै आएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको राजश्व बाँडफाँड गरेका स्थानीय तह र प्रदेश सरकार बिच ६०/४० को भागबन्डा हुँदै आएको छ। स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व ६० प्रतिशत लिन्छन् भने चालीस प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन्। चुरे क्षेत्रका नदी जन्य पदार्थको हिस्सा लिँदै आएको प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षणको दायित्व भने लिएकै छैन।
प्रदेश सरकारका लागि चुरे आम्दानीको स्रोत मात्रै बन्दै आएको छ । चुरे क्षेत्रका नदी तथा खोलाहरूमा अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेकै छन्। तर प्रदेश सरकारले अनियन्त्रित दोहनको जिम्मा भने आफूले लिएकै छैन। स्थानीय तहबाट चुरेबाट नदीजन्य पदार्थको राजश्व असुल्ने प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षणको दायित्व भने संघीय सरकार तथा स्थानीय तहलाई नै थोपरिरहेको छ। अर्थात उसले चुरे संरक्षणको जिम्मेवारी आफ्नो नरहेको तर्क गर्दै आएको छ।
शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा समेत प्रदेश सरकारले चुरेलाई प्राथमिकतामा पार्न सकेन। चुरे संरक्षणका सवालमा बजेटमा बोल्दै नबोलेको सरकारले चुरेबाट आम्दानी लिने नियत भने प्रस्टै रुपमा राखेको छ। प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रबाट बग्ने खोला खोल्सीबाट वन क्षयीकरण बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका १५ खोल्सा खोल्सीको व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । वन तथा बस्ती क्षयीकरण उल्लेख गरेको प्रदेश सरकारले यसको प्रमुख लक्ष्य भने राजश्व असुलीलाई दिएको छ।
१५ खोल्सा खोल्सीलाई व्यवस्थापन गर्ने जनाएको प्रदेश सरकारले यो व्यवस्थापन गरेबापत प्रदेश सरकारको राजश्वमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। उसले बजेटमा १५ खोला व्यवस्थापन गर्ने र यसरी खोला तथा खोल्सीबाट एक करोड क्यूफिट ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चुरेका नदी तथा खोलाहरूको नदी जन्य पदार्थबाट राजश्व असुलीको नियत राख्ने तर चुरेमा भइरहेको दोहन नियन्त्रण वा चुरे संरक्षणको दायित्व भने नलिनु प्रदेश सरकार चुरे प्रति अनुदार रहेको पुष्टि हुने चुरे विज्ञहरू बताउँछन्।
‘चुरेका नदी तथा खोलाहरूबाट आम्दानी लिने तर त्यहि चुरेमा भइरहेको विनाश रोक्ने दायित्व भने नलिने नियत प्रदेश सरकारले सुरु देखिनै देखाउँदै आएका छन्,’ चुरे विज्ञ डा.विजय सिंह भन्छन्‘चुरे बाट आम्दानी लिएपछि चुरे संरक्षणको दायित्व लिने जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले लिनु पर्ने हो।’ उनका अनुसार नदी तथा खोलाहरूमा थुप्रिएर बसेको नदीजन्य पदार्थलाई उत्खनन गर्नु पर्छ। नदीमा थुप्रिएर बसेको नदीजन्य पदार्थले नदीको क्षेत्र उकास भई बाढी पस्ने जोखिम रहन्छ। तर नदीमा हुने उत्खनन मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन हुनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकी मनपरी दोहन भइरहेको हुन्छ।
यस्तो बेलामा समेत प्रदेश सरकारले नदी तथा खोलाहरूमा नजर पुर्याउन सकिरहेको छैन। ‘प्रदेश सरकारहरूले पनि नदीमा भइरहेको उत्खननको निगरानी गर्ने र मापदण्ड अनुसार मात्रै उत्खनन गर्ने व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने हो,’ चुरे विज्ञ डा. सिंह भन्छन्, प्रदेश सरकारले चुरेबाट आम्दानी मात्रै हेरिरहेका छन्, उनीहरूलाई यसको दोहनका बारेमा कुनै चिन्ता छैन।’ प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि चुरेबाट लिँदै आएको राजश्व रकम समेत खर्च गर्नु पर्ने चुरे विज्ञ डा. सिंह बताउँछन्। चुरेका नदी तथा खोला उत्खननबाट लिँदै आएको राजश्वबाट रुख रोपिनु पर्ने तथा चुरे क्षेत्रमा पानी सञ्चयका लागि जलाशय निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी लगाउन सक्ने उनको भनाई छ।
‘चुरे क्षेत्रमा रुख बिरुवा रोप्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ, प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रमा बृक्षा रोपण गर्न सक्नु पर्छ,’ चुरे विज्ञ डा. सिंह भन्छन् ‘साथै चुरे क्षेत्रमा पानी सञ्चयका लागि पोखरी तथा जलाशय निर्माणका लागि रकम विनियोजन गर्नु पर्दछ, चुरेबाट सङ्कलित राजश्वको केही रकम मात्रै पनि यी काममा प्रयोग गरिनु पर्छ, तर प्रदेश सरकारलाई यसको कुनै जिम्मेवारी नै बोध छैन।’ तर लुम्बिनी सरकारले नत बृक्षा रोपणको कार्यक्रमलार्ई बजेटमा उल्लेख गरेको छ, नत जलाशय वा पोखरी निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। चुरे संरक्षणको दायित्व चुरे बोर्ड, जिल्ला तहमा हुने अनुगमन समिति वा स्थानीय सरकारको मात्रै नभई प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी बन्नु पर्ने सुझाव डा.सिंह बताउँछन्।
‘स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपभोगको अधिकार स्थानीय तहको रहेकाले यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो, त्यसपछि चुरे बोर्डको जिम्मेवारी हो, तर प्रदेश सरकारको भूमिका नै नहुने भन्ने त हैन नि,’ उनले भने ‘संघ र स्थानीय तहको भूमिका जति छ, प्रदेश सरकारको पनि चुरे संरक्षण प्रतिको भूमिका उत्तिकै बन्नु पर्छ।’ प्रदेश सरकारले राजश्व असुलीमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरे जस्तै चुरे संरक्षणको योजना पनि स्थानीय सरकारसँगै समन्वय गरेर बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
स्थानीय तहमा भइरहेको उत्खननको अवस्था, चुरे संरक्षणका लागि गर्न सकिने योजना तर्जुमा गरेर प्रदेश सरकारले आफूलाई चुरे संरक्षणको हकदारका रुपमा उभ्याउन सक्नु पर्ने डा. सिंह बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग राजश्व सङ्कलनका लागि समन्वय गर्न सक्ने तर यसको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर योजना बनाउन सकिन नसक्ने?’चुरे विज्ञडा.सिंह भन्छन् ‘चुरेमा भइरहेको दोहन रोक्नका लागि मात्रै पनि प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा चुरे धेरै बच्छ।’
त्यसो त, स्थानीय सरकार समेत चुरे संरक्षण प्रति गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू पनि प्रदेश सरकार जस्तै उत्खननबाट लाभ लिने तर यसको संरक्षण प्रति भने उति धेरै गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। स्थानीय नदी तथा खोलाहरूमा भइरहेको मनपरी उत्खनन यसको उदाहरण हुन् । स्थानीय तहहरूले राजश्वका लागि उत्खनन ठेक्का लगाउने तर उत्खनन कसरी भइरहेको छ भन्ने चासो नै नदिने कमजोरी स्थानीय तहहरूले देखाउँदै आएका छन्।
फलतः स्थानीय नदी तथा खोलाहरूमा मनपरी दोहन भइरहेको छ। ‘स्थानीय तहहरूले पनि चुरे उत्खननलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, नदी तथा खोलामा ठेक्का लगाउने तर ठेक्का लगाएपछि फर्की नहेर्ने परिपाटीको विकास स्थानीय तहहरूमा भइरहेको छ,’ चुरे विज्ञ डा.सिंह भन्छन् ‘ठेक्का लगाएको स्थानमा उत्खननको नियमन नगरेकै कारण ठेकेदारहरूले मनपरी नदी तथा खोलामा दोहन मच्चाइरहेको अवस्था छ।’
प्रकाशित: ३ असार २०८१ १९:५८ सोमबार
