नेपालगन्ज – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कतैबाट आँच पुर्‍याउने कार्य सह्य नहुने बताएकी छिन् । उनले न्यायालयका विकृति र विसंगतिलाई स्वयं न्यायपालिकाले हटाउने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्।

 नेपाल बार एसोसियसनको ‘१४ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सम्मेलन’ को शुक्रबार नेपालगन्जमा उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘न्यायमा विचलन आए कसैले सहन सक्दैन, त्यस्तो कार्यले न्यायपालिकामाथि अविश्वास मात्र होइन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै संकट उत्पन्न हुनसक्छ ।

तसर्थ सम्बद्ध सबै पक्ष न्यायपालिकाप्रति जनआस्था प्रकट हुने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति सबैको सम्मान, विश्वास र अभिवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना गर्न कटिबद्ध हुनुपर्छ।’ व्यावसायिक रुपले सक्षम, सबल, मर्यादित र सम्वेदनशील कानुन व्यवसायीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न र न्यायपूर्ण समाज बनाउन मद्दत पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै उनले यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जाने विश्वास गरिन् । कानुन व्यवसायीले संविधान कार्यान्वयन र न्यायको पहुँचमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उनले बताइन्।

पछिल्लो समय न्यायक्षेत्रमा भएका घटना गम्भीर प्रकृतिका रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘यस विषयमा यस सम्मेलनको गम्भीर रुपमा ध्यानआकृष्ट हुनेछ र न्यायपालिकाको परम्परागत छविलाई अझै सुदृढ पार्न  महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ।’

न्यायपालिकाको शक्ति नै जनविश्वास भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र कानुनको व्याख्यामा एकरुपतासहित न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा बढाउनसम्बद्ध सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखिन् । कानुन व्यवसायीले कानुन कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई सहज न्याय दिलाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन्।

‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो, सयजना अपराधी छुटुन् तर एउटा पनि निरपराधीले सजाय नपाओस् भन्ने न्याय तथा कानुन क्षेत्रको महत्वपूर्ण मान्यताले साकार रुप पाओस् भन्नका लागि सम्बद्ध पक्ष जागरुक हुनुपर्छ,’ भण्डारीले भनिन् ।उनले  नयाँ संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको र राज्यका सबै अंग र निकायको अधिकार, कर्तव्य र सीमाको प्रबन्ध गरेको बताइन्।

उनले मुलुकमा लोकतन्त्रका खातिर बारको योगदानको प्रशंसा पनि गरिन्।  ‘आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै बार एसोसियसनले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन निर्वाह गरेको भूमिका सह्रानीय छ । परिवर्तित सन्दर्भमा संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकार संरक्षण एवम् सम्वद्र्धनमा पनि त्यो भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा लिएकी छु,’ उनले भनिन्।मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, समानता र दिगो शान्ति कायम गर्न कानुन व्यवसायीले उल्लेख्य योगदान गर्ने उनको विश्वास छ ।

‘पछिल्लो समय न्यायक्षेत्रमा भएका घटना गम्भीर प्रकृतिका छन् । यस विषयमा यस सम्मेलनको गम्भीर रुपमा ध्यानआकृष्ट हुनेछ र न्यायपालिकाको परम्परागत छविलाई अझै सुदृढ पार्न  महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।’

राजनीतिक विकास क्रममा अनेकौं आरोहअवरोहपछि अन्ततः मुलुकमा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएको राष्ट्रपति भण्डारीले स्पष्ट पारिन्।सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले बार र बेन्चको एउटै उद्देश्य न्याय प्रदान गर्ने रहेको बताए।

‘बार र बेन्च दुवै निकायले आफूलाई एकै क्षेत्रको मान्नसके मात्र हामीले एउटै धार हौं भन्ने मानसिकताको विकास गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले एकअर्कालाई फरक–फरक सम्झन थाल्यौं भने एक अर्काका कमजोरीको मात्र पृष्ठपोषण गर्ने ध्यय हुनेछ, यस अवस्थामा कसैको कमजोरीमा अरुले लाभ लिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ, एउटाको कमजोरी र आलोचनालाई अर्काको शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जुन सदैव प्रत्युत्पादक हुन्छ।’

जनताको अधिकार रक्षाका लागि बारले विषय उठान गरेर न्यायालयसम्म पुर्याउने र न्यायालयले संविधान, कानुन सिद्धान्त र अभ्यासका आधारमा न्यायिक निकास दिने बताए । ‘अरुको न्यायका लागि बोलिदिने र न्याय सुनिश्चित गरिदिने यी दुवै संस्था कहिलेकाहीं निरीह बनेको देख्दा मलाई पीडा पनि हुन्छ,’ कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भने । बार र बेन्चबीच कहिल्यै पनि असमझदारी आउन नदिने, चनाखो रहने र कहींकतै त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भई आए पनि सदाचारको आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।

पूर्वसभामुख एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता सुभासचन्द्र नेम्बाङले संविधानका केही पक्ष कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेकाले बारले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुनको रक्षा, सम्वद्र्धन, कानुनी राज्य स्थापित गर्न र आर्दश लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नेतर्फ नेपाल बारको ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘बार कानुन व्यवसायीको मात्र संगठन नभएर कानुनको पैरवीकर्ताको संगठनका रुपमा पनि रहेको हुँदा यसले आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले न्यायिक क्षेत्रमा देखापरेका विकृति सार्वजनिक भएको बताउँदै कानुन व्यवसायी पनि मर्यादित बन्नुपर्ने धारणा राखे।

सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, विश्वकान्त मैनाली र प्रेमबहादुर खड्का तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन नसकेको बताए । न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटीपुर्ण रहेको जिकिर उनीहरूले गरे।

तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गर्ने बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बताए । बारको ६१ वर्षको इतिहासमा नारायणी नदीभन्दा पश्चिम पहिलोपटक नेपालगन्जमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा मुलुकभरका ३ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी सहभागी भएको उच्चअदालत बार नेपालगन्जका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७४ ०१:२६ शनिबार